अमरावती, 15 जुलै (हिं.स.)। तिवसा तालुक्यात बोगस सोयाबीन बियाण्यामुळे हजारो एकरांवरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रशासनाने अखेर तातडीची बैठक बोलावली. दोषी बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच मोफत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी तहसील कार्यालयात झालेली बैठक चांगलीच गाजली. बैठकीत शेतकरी, कृषी सेवा केंद्र चालक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनासमोर संताप व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार डॉ. मयूर कळसे होते. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी हेमलता इंगळे, नायब तहसीलदार नरेंद्र कुरळकर, तिवसा तालुका कृषी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमित गांधी यांच्यासह तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र चालक, नुकसानग्रस्त शेतकरी, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत तालुक्यातील बोगस सोयाबीन बियाणे प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्यात आला. अनेक शेतकऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यामुळे उगवण कमी झाल्याने पुन्हा पेरणीचे संकट निर्माण झाल्याचे सांगितले. काहींनी लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची व्यथा मांडली. कृषी सेवा केंद्र चालकांनीही संबंधित कंपन्यांकडून झालेल्या फसवणुकीची माहिती प्रशासनाला देत दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी केली.

यावेळी तिवसा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष वैभव वानखडे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे, वंचित बहुजन आघाडीचे सागर भवते , किसान सभेचे प्रकाश सोनोने, मुकुंद देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रश्न विचारले. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने तात्काळ रद्द करावेत, संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत व मोफत बियाणे द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनीही आपल्या समस्या मांडत बोगस बियाण्यांमुळे यंदाचा खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाल्याची खंत व्यक्त केली. दोषींवर केवळ चौकशी न करता कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.यावर तहसीलदार डॉ. मयूर कळसे यांनी संबंधित बियाणे कंपन्यांविरोधात कायदेशीर आणि कठोर कारवाई केली जाईल. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात येईल तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी