- वाडिनार येथे 1,570 कोटींच्या जहाज दुरुस्ती प्रकल्पाला मंजुरी

नवी दिल्ली, 15 जुलै (हिं.स.)। केंद्र सरकारने भारताला जागतिक जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने गुजरातमधील पोरबंदर येथे ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर तसेच कच्छच्या आखातातील वाडिनार येथे 1,570 कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक जहाज दुरुस्ती सुविधेला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम (एसबीडीएस) अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, हे प्रकल्प ‘मॅरिटाइम अमृतकाल व्हिजन-2047’ आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 12 वर्षांत भारताच्या सागरी क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन झाले असून आता पुढील टप्प्यात देशाची जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्षमता जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

पोरबंदर जिल्ह्यातील कुचडी परिसरात सुमारे 2,000 एकर जमिनीवर विकसित होणारा ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर राष्ट्रीय शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क-गुजरात (एनएसएचआयपी-गुजरात) यांच्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. हा विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) बंदरे मंत्रालय आणि गुजरात मेरीटाईम बोर्ड यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. या प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक शिपयार्ड, सहाय्यक उत्पादन युनिट्स, सामायिक पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता 12 ते 15 लाख ग्रॉस टनेज (जीटी) इतकी असेल, ज्यामुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांच्या बांधणीत भारताच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.

दुसऱ्या प्रकल्पांतर्गत वाडिनार येथे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) आणि दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (डीपीए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील सर्वात मोठ्या जहाज दुरुस्ती सुविधांपैकी एक विकसित करण्यात येणार आहे. 1,570 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला पात्र भांडवली पायाभूत सुविधांवर 25 टक्के आर्थिक सहाय्यही मिळणार आहे. या प्रकल्पात 650 मीटर लांबीची जेटी, दोन मोठे फ्लोटिंग ड्राय डॉक, कार्यशाळा आणि इतर सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वाडिनारची नैसर्गिक खोली, आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांच्या जवळील स्थान आणि मुंद्रा तसेच दीनदयाल बंदरांसारख्या प्रमुख बंदरांची जवळीक यामुळे हे ठिकाण जहाज दुरुस्तीसाठी आदर्श केंद्र ठरते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 300 मीटरपर्यंत लांबीच्या मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची दुरुस्ती देशातच शक्य होईल, त्यामुळे परदेशी शिपयार्डवरील अवलंबित्व कमी होईल.

सोनोवाल यांनी सांगितले की, हे दोन्ही प्रकल्प सागरी उत्पादन परिसंस्था अधिक मजबूत करतील, देशांतर्गत पुरवठा साखळीला चालना देतील आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करतील. त्यांनी सांगितले की, सरकारच्या शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीमचा उद्देश गुंतवणूक आकर्षित करणे, स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवून भारताला जागतिक सागरी उद्योगात अग्रणी बनविणे हा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule