मुंबई, 15 जुलै (हिं.स.)। आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार संसदेत मांडणार असल्याची चर्चा असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून पाठिंबा दिला जाणार असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात पक्षाकडे कोणताही अधिकृत प्रस्ताव किंवा डील आलेली नसून, अशा कोणत्याही चर्चांना आधार नसल्याचे त्यांनी बुधवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सकाळपासून काही वर्तमानपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, पक्षाने याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे कार्यकर्ते आणि महाविकास आघाडीमध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

पुढे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या बिलाचा इतिहास सांगते. महिला आरक्षणाचं बिल एकमताने पास झालं आहे. आम्ही सर्वांनी ते पास केलं आहे. हे वास्तव आहे. किरण रिजिजू यांनी अरविंद सावंत, ओवैसी आणि मला दिल्लीत बोलावलं होतं. त्या बैठकीला अमित शाह उपस्थित होते. रिजिजू यांनी ब्रीफिंग करताना सांगितलं की, काँग्रेस, सपा आणि डीएमकेशी बोलणं झालं आहे. डीलिमिटेशनबाबत वेगवेगळी मतं आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर डीलिमिटेशन झालं तर दक्षिणेवर अन्याय होईल, सर्वांना समान न्याय मिळावा, असं दक्षिणेतील लोकांना वाटतं, असं रिजिजू म्हणाले. हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यावर काही पर्याय आहे का? फॉर्म्युला बदलता येईल का? रिजिजू आणि शाह यांनी एक फॉर्म्युला मांडला. सरसकट प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील. समजा, महाराष्ट्रात ४८ जागा आहेत. त्याच्या ५० टक्के म्हणजे २४. म्हणजे महाराष्ट्रातून ७२ खासदार निवडून जातील. उत्तर प्रदेशातून ८० खासदार निवडून जातात. त्याच्या ५० टक्के म्हणजे ४०. म्हणजे उत्तर प्रदेशातून १२० खासदार निवडून जातील, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय नको

सुळे यांनी सांगितले की, आता महाराष्ट्र केंद्रबिंदू ठेवू. ७२ खासदारांमध्ये एससी-एसटीला आरक्षण द्यायचं. त्यातील ३ जागा जातील. त्या गेल्या तर ६९ राहतील. त्यापैकी ३३ टक्के आरक्षण महिलांना जाईल. उर्वरित ४८ जागा ओपन राहतील. हा ५० टक्के सरसकट वाढीचा पर्याय देशभर लागू झाला तर कुणाचा विरोध आहे का? मी, शिवसेना आणि ओवैसी यांनी हा पर्याय योग्य वाटतो, असं सांगितलं. आम्ही इंडिया आघाडीत चर्चा करून नंतर सांगतो, असंही म्हटलं. सर्वांना एकत्र बोलवा, वेगवेगळं बोलावू नका, असं आम्ही अमित शाह यांना सांगितलं. आम्ही खरगे यांच्या नेतृत्वात पत्र लिहिलं की, हा प्रस्ताव चांगला आहे. २०२६ मध्ये डीलिमिटेशन करायचं असेल तर ते चर्चेनं व्हावं. कुणावरही अन्याय होऊ नये. माझं सपा, डीएमके, तृणमूल आणि काँग्रेसशी बोलणं झालं. हा प्रस्ताव योग्य असून, कुणावरही अन्याय होणार नाही, असं म्हटलं. डीलिमिटेशन करताना मतदारसंघ बदलावे लागतील, फोडावे लागतील. त्याची प्रक्रिया काय आहे, असा सवाल केला असता सरकारकडे उत्तर नव्हतं, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं.

पुढे त्या म्हणाल्या की, पक्षप्रमुख शरद पवार, जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे तसेच पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांच्याशी चर्चा करूनच हे स्पष्टीकरण दिले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका नेहमीच विचारपूर्वक आणि पक्षांतर्गत चर्चेनंतरच जाहीर केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही अफवा किंवा अपुष्ट बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

सुळे यांनी सांगितले की, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत पक्षाकडे सध्या कोणताही नवीन प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या प्रस्तावावर भूमिका मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भविष्यात केंद्र सरकारकडून असा प्रस्ताव अधिकृतपणे प्राप्त झाला, तर त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पक्षाची भूमिका अवघ्या २४ तासांत जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आपण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सतेज पाटील तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांच्याशीही चर्चा केल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. महाविकास आघाडीतील समन्वय कायम असून, कोणत्याही महत्त्वाच्या राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय विषयावर आघाडीतील सर्व पक्षांमध्ये चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, सकाळपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार किंवा सत्ताधारी पक्षांच्या जवळ जात असल्याचे दावे करण्यात येत होते. मात्र, सुप्रिया सुळे यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, पक्षाने अधिकृत निर्णय होईपर्यंत कोणतीही भूमिका निश्चित केलेली नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule