मुंबई, 15 जुलै (हिं.स.)। भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार अंमलात आल्याने महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्राची गरज असून एक ट्रिलियन डॉलरचा महाराष्ट्र विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यासह राज्यातील विविध उद्योगांना तसेच कृषी उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि महाराष्ट्र ग्लोबल ग्रोथ इंजिन ठरेल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थितीत भारत-यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार करार अंमलबजावणी सोहळ्याच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, निर्यातदार आणि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारताने १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांपासून ते 'मेक इन इंडिया'सारख्या धोरणांपर्यंत अनेक परिवर्तनकारी टप्पे गाठले आहेत. भारत-यूके करार हा त्याच परिवर्तनाचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असून, भारत आता जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने आणि सक्षम भागीदार म्हणून व्यापार करार करत असल्याचे या करारातून स्पष्ट होते. हा ऐतिहासिक करार साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तसेच ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाचे त्यांनी कौतुक केले.

भारत आणि यूकेमधील सध्याचा व्यापार ५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका असून, २०३० पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे भारताच्या बहुतांश निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, सेवा क्षेत्र, व्यावसायिकांची गतिशीलता, गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक शुल्क कपात ही एका ‘एमएसएमई’ला जागतिक निर्यातदार बनण्याची, शेतकऱ्याला अधिक चांगला दर मिळण्याची, अभियंत्याला जागतिक बाजारपेठेसाठी उत्पादने विकसित करण्याची आणि तरुण उद्योजकाला जागतिक दर्जाची कंपनी उभारण्याची संधी आहे. त्यामुळे व्यापार करारांचा विचार केवळ शुल्काच्या दृष्टीने नव्हे, तर व्यापक आर्थिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने करायला हवा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, देशातील ३९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) महाराष्ट्रात येते. वित्तीय, औद्योगिक, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, आयटी, औषधनिर्माण, वाहन उद्योग आणि कृषी निर्यात या सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, 'तिसरी मुंबई', आंतरराष्ट्रीय एज्यु-सिटी आणि मेडी-सिटीसारखे प्रकल्प राज्याच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला नवी उंची देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत-यूके करारामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी उद्योग, वाहन व वाहन सुटे भाग उत्पादक, औषधनिर्माण आणि रसायन उद्योगांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, शैक्षणिक संस्था आणि सर्जनशील उद्योगांनाही सहकार्याची नवी दारे खुली होतील. शेती क्षेत्रालाही या कराराचा मोठा लाभ होणार असून, नाशिकची द्राक्षे, कोकणचा हापूस आंबा, डाळिंब, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि सागरी उत्पादने यांना ब्रिटनसारख्या उच्च दर्जाच्या ग्राहक बाजारपेठेत अधिक चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक उद्योजकाने अधिक मोठा विचार करून जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करावे आणि युनायटेड किंगडमला नवोन्मेष, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर