बंगालमधील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य - मुख्यमंत्री शुभेंदू
नवी दिल्ली , 20 जुलै (हिं.स.)।पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी विधानसभेत मोठी घोषणा करत सांगितले की, राज्य सरकार १ सप्टेंबरपासून सर्व शासकीय कामकाजात बंगाली भाषेला प्राधान्य देणार आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की राज्
बंगालमधील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य, मुख्यमंत्री शुभेंदू यांची घोषणा


नवी दिल्ली , 20 जुलै (हिं.स.)।पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी विधानसभेत मोठी घोषणा करत सांगितले की, राज्य सरकार १ सप्टेंबरपासून सर्व शासकीय कामकाजात बंगाली भाषेला प्राधान्य देणार आहे.

शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की राज्यातील सर्व शासकीय विभागांमध्ये फाइलांची हाताळणी, पत्रव्यवहार आणि प्रशासकीय कामकाज टप्प्याटप्प्याने बंगाली भाषेत केले जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगाली भाषेचे संरक्षण, संवर्धन, विकास आणि तिच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देण्याबाबत बंगाली भाषेत पत्र पाठवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हे पत्र वाचून दाखवले आणि त्यानंतर या घोषणा केल्या.

उल्लेखनीय म्हणजे, पश्चिम बंगालच्या तीन दिवसीय दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी अमित शाह रविवारी कोलकाता येथे होते. त्यांनी राष्ट्रीय ग्रंथालयात नव्याने उभारण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या “शब्द संग्रहालयाचे” उद्घाटन केले. या प्रसंगी गृहमंत्र्यांनी बंगालची भाषा आणि संस्कृती यांचे कौतुक केले. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले होते की, गृहमंत्र्यांनी त्यांना बंगाली भाषेत एक पत्र पाठवले असून ते ते सोमवारच्या विधानसभेत वाचून दाखवणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, महान शिक्षणतज्ज्ञ, राष्ट्रवादी नेते आणि विचारवंत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त गृहमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहून पश्चिम बंगालमध्ये बंगाली भाषेचा व्यापक वापर वाढवण्याचे आवाहन केले होते. या पत्रात शासकीय कामकाज, नागरिक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये बंगाली भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की राज्य सरकारने या सूचनेचे स्वागत केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की आता पश्चिम बंगाल सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये शासकीय पत्रव्यवहार प्रामुख्याने बंगाली भाषेत केला जाईल. मात्र, केंद्र सरकारशी संवाद साधताना बंगालीसोबत हिंदीचाही वापर केला जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मातृभाषेचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली जात आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की १ सप्टेंबरपासून प्रशासकीय कामकाजात बंगाली भाषा पूर्णपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande