संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित
पेपर लीक प्रकरणावरून संसदेत गदारोळ; विरोधकांचा सरकारला घेराव नवी दिल्ली,20 जुलै (हिं.स.) : दिल्लीत जंतर-मंतरपासून ते संसदेपर्यंत पेपर लीक प्रकरणावरून तीव्र आंदोलन आणि राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. रस्त्यावर आंदोलक केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र
लोकसभेचे प्रतिकात्मक छायाचित्र


पेपर लीक प्रकरणावरून संसदेत गदारोळ; विरोधकांचा सरकारला घेराव

नवी दिल्ली,20 जुलै (हिं.स.) : दिल्लीत जंतर-मंतरपासून ते संसदेपर्यंत पेपर लीक प्रकरणावरून तीव्र आंदोलन आणि राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. रस्त्यावर आंदोलक केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत, तर संसदेत विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याचा प्रयत्न केला.

मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे अनेक वेळा तहकूब करण्यात आले. अखेर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज मंगळवार, 21 जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज सुरळीत पार पडू शकले नाही. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज एकूण सहा वेळा तहकूब करावे लागले. विरोधी खासदारांनी नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगी चोरी प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली. काही खासदारांनी सभागृहात पोस्टर आणि फलकही दाखवले.

या अधिवेशनात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारकडून आयकर (दुरुस्ती) विधेयक, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयकासह सात महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी नीट-यूजी पेपर लीक आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगी चोरीसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपला जात असल्याचा आरोप करत, सरकारने त्यांच्यावर लाठीचार्ज केल्याचा दावा केला.

दरम्यान, गोंधळाच्या वातावरणात केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत सादर केले.

यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद परिसरातील 'हंस द्वार' येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी, पावसाळा असो किंवा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, दोन्ही सक्रिय राहिले तर ते अधिक फलदायी ठरते. संसदेत तर्कसंगत आणि सकारात्मक चर्चा व्हावी असे आवाहन केले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis


 rajesh pande