नवी दिल्ली, 21 जुलै (हिं.स.)। नीट पेपरफुटी प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडत युवकांच्या भविष्याशी कोणालाही खेळ करू दिला जाणार नाही, असा ठाम इशारा दिला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संसदीय पक्षाच्या ‘मंगल मिलन’ बैठकीत त्यांनी पेपरफुटी हा कोणत्याही पक्षीय राजकारणाचा विषय नसून देशातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले. पेपरफुटी करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक दोषीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीची माहिती समोर येताच केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून १३ जणांना अटक केली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी नीटची पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही पुनर्परीक्षा यशस्वीपणे पार पडली असून निकाल जाहीर करण्यातही कोणताही विलंब झाला नाही, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी अधिक मजबूत आणि दोषरहित परीक्षा व्यवस्था उभारण्यावर सरकार भर देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या आरोपींना न्यायालयात कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सर्वोच्च दर्जाच्या वकिलांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी यावेळी हा विषय केवळ केंद्र सरकारचा किंवा एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले. देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन पेपरफुटीच्या विरोधात ठोस कारवाई केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे रॅकेट कार्यरत आहेत, त्यांचा पूर्णपणे बंदोबस्त करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

दरम्यान, कॉकरोच जनता पक्षाने संसद मार्च काढल्यानंतर पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे. या आंदोलनादरम्यान पक्षाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन विविध मागण्या मांडल्या. सरकारने या मागण्या लेखी स्वरूपात सादर करण्यास सांगितल्यानंतर प्रतिनिधींनी आपले निवेदन मंत्र्यांकडे सुपूर्द केले. मात्र, या मागण्यांवर कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule