· ७ जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी जाहीर - सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, 22 जुलै (हिं.स.)

: राज्य शासनाने शेतकरी हितासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करताना राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपातील यादी जाहीर करीत आहोत असे बाबासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून प्रातिनिधिक स्वरूपात यादी जाहीर करीत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाने भरीव आर्थिक तरतूद केली असून, ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली आहे.

ही योजना केवळ कर्जमुक्तीपुरती मर्यादित नाही तर शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करून त्यांना नव्या जोमाने शेती करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी असल्याचे सांगत सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, सहकार विभाग सातत्याने यासाठी युद्धपातळीवर काम करीत आहे. २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच १५ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेच्या निकषांमध्ये अंशतः सुधारणा करण्यात आली.

योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता घटकाच्या अंमलबजावणी साठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खाजगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील सर्व कर्जखात्यांची माहिती सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांकडून तपासण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांची माहितीही पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीचे संगणकीय विश्लेषण करून पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात सात जिल्ह्यांतील ५३२ पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे संदेश पाठविण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी दिली.

प्रत्येक लाभार्थ्याला स्वतंत्र विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार असून, आधार क्रमांक किंवा त्या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे आपले आधार प्रमाणीकरण करावे असे आवाहन करीत सहकार मंत्री म्हणाले, राज्यातील सुमारे ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्रां' मार्फत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक वर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम डीबीटी द्वारे थेट जमा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर व्यापारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे तसेच सहकार विभागाची संपूर्ण यंत्रणा सातत्याने आढावा घेऊन जिल्हास्तरावर आणि बँकांच्या स्तरावर नियोजन करत आहेत. अत्यल्प कालावधीत ही महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सहकार विभाग समर्पित भावनेने कार्य करत आहे, अशा शब्दात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विभागाचे अभिनंदन केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी