मुंबई, 23 जुलै (हिं.स.)। विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा रोष सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सरकार विद्यार्थ्यांशी अत्यंत कठोर आणि असंवेदनशील वर्तन करत आहे. मात्र आता विद्यार्थी कोणालाही घाबरणार नाहीत. ते आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे आवाज उठवत असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. हा संघर्ष फक्त नीट परीक्षेपुरता मर्यादित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली दौऱ्यादरम्यान विविध राज्यांतून आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, नोटाबंदीपासून विविध सरकारी निर्णयांमुळे नाराज असलेले अनेक नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हा केवळ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नाही. गेल्या काही वर्षांत साचलेला लोकांचा संताप आता बाहेर पडत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन व्यापक स्वरूप धारण करत आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर संदेश देण्याऐवजी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संवाद साधायला हवा होता, असे सांगत उद्धव ठाकरे म्हणाले, ही आपल्या देशातील मुलं आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात कोणताही कमीपणा नाही. पहिल्याच दिवशी सरकारने संवादाचे दरवाजे उघडले असते तर परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. दोन्ही ठाकरे बंधूंनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा जाहीर करत लोकशाहीत मतभेद दडपण्याऐवजी संवाद आणि उत्तरदायित्व यालाच प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली.

मोर्च्यादरम्यान कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले. काही जण आंदोलनाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही सिव्हिल ड्रेसमधील व्यक्ती पोलिसांसोबत असल्याचा दावा करत त्यांनी त्यांच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दोन्ही नेत्यांनी 26 जुलैचा मोर्चा हा केवळ निषेधासाठी नसून विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांची ताकद दाखवणारे शांततामय शक्तिप्रदर्शन असेल, असा दावा केला.

राज ठाकरे यांनीही सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले असून त्यामुळे सरकार बचावात्मक भूमिकेत गेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच 26 जुलै रोजी मुंबईत होणाऱ्या शांततापूर्ण मोर्चामध्ये कोणीही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्याशी कठोरपणे वागले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “आमच्या शांततापूर्ण आंदोलनात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आम्ही माफ करणार नाही,” असे ते म्हणाले.

राज ठाकरे यांनी भाजपला त्यांच्याच पूर्वीच्या भूमिकेची आठवण करून दिली. विरोधी पक्षात असताना भाजपने अनेक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती, असे सांगत त्यांनी 26/11 हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या राजीनाम्याचा तसेच मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांच्याविरोधातील आंदोलनाचा उल्लेख केला. एखाद्या खात्यात अपयश आले तर त्याची जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांनी स्वीकारली पाहिजे. विद्यार्थ्यांची सुरुवातीची मागणी केवळ केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. मात्र, विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईनंतर हा प्रश्न आता पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचला आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.

सरकारने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना चर्चेसाठी बोलावले असते, त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या असत्या तर एवढा मोठा संघर्ष उभाच राहिला नसता, असे मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले. शेतकरी आंदोलन, मणिपूर आणि आदिवासींच्या प्रश्नांवरही सरकारने संवादाऐवजी दडपशाहीची भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. नीट परीक्षेबाबत आपण सुरुवातीपासूनच केंद्रीकृत परीक्षेला विरोध केला होता, अशी आठवण करून देत त्यांनी, मी पंतप्रधानांना त्यावेळी सांगितले होते की, आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, उद्या विद्यार्थी आत्महत्या करतील. दुर्दैवाने आज तेच घडताना दिसत आहे, असेही सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि केंद्र सरकारपर्यंत जनतेचा रोष पोहोचवण्यासाठी 26 जुलै रोजी शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिर असा संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज ठाकरे यांनी केली. हा केवळ मोर्चा नाही, तर विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांच्या भावना व्यक्त करणारे शक्तिप्रदर्शन असेल. सिद्धिविनायक येथे जाऊन सरकारला सद्बुद्धी मिळावी, अशी प्रार्थना करू, असे ते म्हणाले. दोन्ही नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, मे 2026 मध्ये कथित नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर 20 जूनपासून जंतर-मंतर येथे सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाले. 28 जूनपासून सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हेही या आंदोलनात सहभागी झाले. सीजेपीने 20 जुलै रोजी ‘संसद चलो’ मोर्चाचे नेतृत्व केले. या वेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केल्याची घटना घडली.

याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांतील दोषींना शक्य तितक्या लवकर कठोर शिक्षा दिली जाईल, तसेच अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode