नवी दिल्ली , 24 जुलै (हिं.स.)।सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी ‘नीट' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून सुरू केलेले आपले २६ दिवसांचे उपोषण सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर मागे घेतले आहे. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

देशभरातील युवकांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आणि विविध राजकीय पक्षांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांमुळे केंद्र सरकार आता सक्रिय झाले आहे. गुरुवारी सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि विविध घोषणा केल्या. या घडामोडींमध्ये सोनम वांगचुक यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या २६व्या दिवशी, रात्री सुमारे १२.३० वाजता उपोषण मागे घेतले. सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, जितेंद्र सिंह आणि लडाखच्या एपेक्स बॉडीचे वरिष्ठ नेते त्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांतील सुमारे ६५ खासदारांनी पत्रावर स्वाक्षऱ्या करून सोनम वांगचुक यांना उपोषण समाप्त करण्याची विनंती केली होती. खासदार आणि मंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की नीट प्रश्नपत्र फुटी प्रकरण आणि देशातील परीक्षा व्यवस्थेच्या प्रश्नावर संसदेत चर्चा केली जाईल.

सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर व्हिडिओ संदेशात सांगितले की गेल्या दोन दिवसांपासून सरकार आणि त्यांच्यात चर्चा सुरू होती. ते सरकारकडून लेखी आश्वासनाची मागणी करत होते. त्यामुळे त्यांना आणखी दोन दिवस उपोषण सुरू ठेवावे लागले. अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. सोनम वांगचुक यांच्या मते, सरकारने लेखी स्वरूपात जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या किंवा २० जुलै रोजीच्या ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी व युवकांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा एफआयआर दाखल केली जाणार नाही. प्रश्नपत्र फुटीच्या घटनेमुळे मृत्यू झालेल्या २० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून योग्य ती आर्थिक मदत व भरपाई दिली जाईल. या संपूर्ण प्रकरणावर, परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी जबाबदारी याबाबत संसदेत सखोल चर्चा केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर सोनम वांगचुक म्हणाले की सरकार त्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकले नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या समोर दोन पर्याय होते—एकतर अनेक आठवडे उपोषण सुरू ठेवून स्वतःचा जीव धोक्यात घालणे किंवा उपोषण समाप्त करणे. ते म्हणाले, “गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून हजारो लोक मला सांगत होते की हा लढा पुढे नेण्यासाठी माझे जिवंत राहणे आवश्यक आहे.” धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा न देणे हे सरकारच्याच दृष्टीने नुकसानकारक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. “जर त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर सरकारचे होणारे नुकसान थांबले असते,” असे ते म्हणाले.

सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे निष्पाप विद्यार्थ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल होऊ नयेत. लडाखमध्ये त्यांनी पाहिले आहे की एका एफआयआरमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते.शेवटी, आपल्या मागण्या मान्य झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या देशभरातील नागरिकांचे आभार मानले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode