नवी दिल्ली, 24 जुलै (हिं.स.) : मणिपूरमध्ये 2023 मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराशी संबंधित फौजदारी प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे. तसेच, प्रलंबित तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून पीडितांना आरोपपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही तपास यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणांची सुनावणी झाली. अनेक पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) तसेच राज्याच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रांच्या प्रती अद्याप मिळालेल्या नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत, विधी सहाय्य वकिलांनी संपर्क साधल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत संबंधित तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश दिले. तसेच, पीडितांच्या वतीने काम करणाऱ्या विधी सहाय्य वकिलांना आरोपपत्रांच्या प्रती मिळविण्यासाठी गौहाटी उच्च न्यायालय आणि मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.
ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, यापूर्वी आदेश देऊनही दोन पीडित कुटुंबांना अद्याप आरोपपत्रांच्या प्रती मिळालेल्या नाहीत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकार, एसआयटी आणि सीबीआयच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ज्या प्रकरणांचा तपास अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांचीही माहिती न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारलाही तपास यंत्रणांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य आणि मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, मे 2023 मध्ये मणिपूरच्या डोंगराळ भागात मैतेयी समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात आयोजित आदिवासी ऐक्य मोर्चानंतर व्यापक जातीय हिंसाचार भडकला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत 200 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू, शेकडो जण जखमी, तर हजारो लोकांना निर्वासित व्हावे लागले आहे.
-------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
