मुंबई, 24 जुलै (हिं.स.)। राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि ठाकरे बंधूंनी सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी सातत्याने आपली भूमिका मांडली आहे. दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेनंतर देशभरातून संताप व्यक्त होत असताना राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सरकार आणि यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते, मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?” असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
पुढे राज ठाकरे म्हणाले की, दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. हा प्रकार केवळ गर्दी पांगवण्यासाठी केलेली कारवाई नसून विद्यार्थ्यांवर सूड उगवल्यासारखा वाटत असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये केवळ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर आसपास असलेल्या नागरिकांनाही मारहाण झाल्याचे दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे आंदोलन नेमके का सुरू झाले, याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसला आणि त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. या नाराजीमधून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उभे केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारे बळाचा वापर करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं. आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.
हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
