अमरावती, 03 जुलै (हिं.स.)। इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचे आकर्षण आणि मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने दाखवत अनेक खासगी शाळांकडून प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त डोनेशन, विकास निधी, उपक्रम शुल्क, गणवेश, पुस्तके आदी विविध कारणांनी अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.

प्रवेश नाकारला जाईल किंवा मुलाला प्राधान्य मिळणार नाही, या भीतीमुळे अनेक पालक नाईलाजाने ही रक्कम भरत असल्याचे सांगितले जाते. काही शाळांमध्ये या अतिरिक्त रकमेची अधिकृत पावती न देता रोख स्वरूपात वसुली केली जात असल्याचाही आरोप आहे.याशिवाय, काही शाळांचे ठराविक पुस्तक व गणवेश विक्रेत्यांशी संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, पालकांना त्याच दुकानातून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचीही तक्रार आहे. त्यामुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.विशेष म्हणजे, एवढे शुल्क भरूनही अनेक शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाळा किंवा आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील वाढते व्यापारीकरण पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे.या प्रकाराची शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेऊन खासगी शाळांच्या शुल्क रचनेची, डोनेशनच्या तक्रारींची आणि नियमबाह्य वसुलीची चौकशी करून दोषी संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

विकास निधी, इमारत निधी, वार्षिक शुल्क

प्रवेश शुल्क, विकास निधी, इमारत निधी, वार्षिक शुल्क आदी विविध नावांनी पालकांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याची तक्रार आहे. शुल्क आकारणीत पारदर्शकतेचा अभाव असून, त्याचा आर्थिक भार थेट पालकांवर पडत आहे. महागाईच्या दिवसात ही झळ सोसणे पालकांना कठीण चालले आहे.

एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना 'खो'

अनेक शाळांमध्ये गणवेश, पुस्तके, वह्या आणि बूट फक्त ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असते. यामुळे पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. भंडाऱ्यात ही वस्तूस्थिती हमखास बघायला मिळाली. मात्र पालक बोलायला तयार नाहीत. एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना 'खो' दिला जात आहे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी