अमरावती, 03 जुलै (हिं.स.) | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) उभारण्यासाठी मौजे आलियाबाद येथील प्रस्तावित जागा बदलून शहरातील पर्यायी जागांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी मागणी विधान परिषद आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहात केली. प्रस्तावित जागा वन विभागाच्या अखत्यारीतील 'आयडेंटिफाईड फॉरेस्ट' क्षेत्रात येत असल्याने कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असून जनहिताचा विचार करून फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खोडके यांनी सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) पर्यावरणीय सर्वेक्षणात आलियाबाद येथील जागा 'वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८०'च्या कक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पूर्व मंजुरीशिवाय त्या ठिकाणी कोणतेही वनेत्तर बांधकाम करता येणार नाही. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला मोठा विलंब होण्याची शक्यता असून शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावरील रुग्णालय सर्वसामान्यांसाठी गैरसोयीचे ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. याऐवजी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील चार पर्यायी जागांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे खोडके यांनी सांगितले. जिल्हा स्त्री रुग्णालय व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय परिसरातील जागा, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या वेलकम पॉईंट परिसरातील जागा, रहाटगाव येथील जागा तसेच कापूस पणन महासंघ (मोसीकॉल) परिसरातील जागा यापैकी एका जागेची निवड करून वैद्यकीय महाविद्यालय उभारावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

यावर उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, आलियाबाद येथील जागेबाबत ADB च्या सर्वेक्षणात वनविभागाशी संबंधित बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असून वन मंत्रालयाच्या 'परिवेश' पोर्टलवर आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या समितीमार्फतही केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल. जर वनविभागाची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध झाली नाही, तर आ. संजय खोडके यांनी सुचविलेल्या शहरातील पर्यायी जागांचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहात दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी