रायगड, 03 जुलै, (हिं.स.) : रायगड जिल्हा परिषदेत प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेशानंतरही मोठ्या संख्येने कर्मचारी अद्याप प्रतिनियुक्तीवरच कार्यरत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परतण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार 45 पैकी केवळ 10 कर्मचारीच मूळ विभागात रुजू झाले असून 35 कर्मचारी अद्यापही प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने 17 एप्रिल 2024 रोजी प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी 2 मे 2024 पर्यंत मूळ विभागात रुजू होणे अपेक्षित होते. मात्र, आदेशानंतरही बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी मूळ पदावर रुजू न झाल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणाचा खुलासा सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेल्या माहितीतून झाला आहे. आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय शिस्त आणि नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी कायम राहिल्याने ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये कर्मचारी उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे विविध विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, काही कर्मचाऱ्यांना राजकीय अथवा अन्य प्रभावशाली व्यक्तींचे पाठबळ असल्यामुळेच आदेशांची अंमलबजावणी रखडल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, या दाव्यांना कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर आदेशांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार, तसेच सीईओंच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)