मुंबई, 03 जुलै, (हिं.स.)। निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर करायच्या आणि नंतर कोणतेही ठोस कारण न देता त्या बंद करायच्या, हा सरकारचा कारभार अत्यंत निषेधार्ह असल्याची टीका आमदार अस्लम शेख यांनी केली. विधानसभेत म.वि.स. नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी 'धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना' तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली.

आमदार शेख म्हणाले, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत ४० ते ८० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना दर सहा महिन्यांनी ₹६,०००, तर ८१ ते १०० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना ₹१८,००० अर्थसहाय्य देण्यात आले. मात्र, त्याच आर्थिक वर्षात केवळ एकच हप्ता देऊन योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकाही दिव्यांग लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारो दिव्यांग बंधू-भगिनींच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले असून, त्यांच्या विश्वासालाही तडा गेला आहे, असे आ. अस्लम शेख यांनी नमूद केले.

पालिकेकडून माहिती घेतल्यानंतर या योजनेलाच आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी नसल्याचे समोर आले आहे. मग मंजुरी नसताना योजना सुरू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? आणि केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच ही घोषणा करण्यात आली होती का? असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

दिव्यांग नागरिकांना दिलेले आश्वासन सरकारने पाळावे, 'धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना' तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, नियमित निधीची तरतूद करावी आणि सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अस्लम शेख यांनी सभागृहात केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर