* नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीस आर्थिक संरक्षण; खरीपातील १४ पिकांचा योजनेत समावेश

मुंबई, 04 जुलै (हिं.स.) - राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ व इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या उत्पादनातील नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. तेंव्हा ३१ जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी असे आवाहन राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळामध्ये अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगामासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या एकूण १४ पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, बदलत्या हवामानामुळे शेतीपुढील जोखीम वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे,असे आवाहन त्यांनी केले.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ २ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार असून, कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकरी National Crop Insurance Portal (NCIP) वर ऑनलाइन अर्ज करून सहभाग नोंदवू शकतात. तसेच बँका, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज भरूनही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडे जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा डिजिटल क्रॉप सर्व्हे करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये नोंदविलेल्या पिकाची माहिती आणि विम्यासाठी अर्जात नमूद केलेल्या पिकामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम मानली जाईल आणि तफावत सिद्ध झाल्यास संबंधित विमा अर्ज रद्द करण्यात येईल याची शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यायची आहे.

योजनेचा गैरफायदा घेण्यासाठी चुकीची अथवा खोटी माहिती देऊ नये. तसे झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचा इशाराही कृषी मंत्र्यांनी दिला आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित पिकाखाली किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण अथवा अधिक माहिती आवश्यक असल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

हवामान विभागाने चालू वर्षासाठी पावसाबाबत व्यक्त केलेल्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नमूद केले. राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा योजनेत सहभाग नोंदवून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी