मुंबई, 04 जुलै (हिं.स.) - आज आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचा बंद झालेला निधी पुन्हा सुरु करण्याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.

नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि सहकारी महाराष्ट्र यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त ‘सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा’ आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. या पुरस्कार सोहळ्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुंबई बँकेचे संचालक व आमदार प्रसाद लाड, वारणा सहकार समूहाचे अध्यक्ष व आमदार विनय कोरे आदी उपस्थित होते.

यावेळी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये सहकार महर्षी पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांना तर सहकार भूषण पुरस्कार आमदार विनय कोरे, सहकार रत्न पुरस्कार डॉ. रेवती पैठणकर, सहकार गौरव पुरस्कार दीपक पटवर्धन, सहकार महिला शक्ती पुरस्कार शोभा सावंत, सहकार विभूषण पुरस्कार शिवाजीराव नलावडे, सहकार प्रेरणा पुरस्कार शहाजी पाटील व राजेश लवेकर, आत्मनिर्भर हौसिंग पुरस्कार सिद्धार्थ कांबळे, प्रकाश दरेकर व श्रीकांत कवठणकर, सहकार ग्रामविकास पुरस्कार डॉ. नामदेव उसेंडी, सहकार उत्कृष्ट बँकिंग पुरस्कार राजेंद्र सरकाले, सहकार कृषी रत्न पुरस्कार संजय राणे, सचिन देशमुख-पारवेकर, दूध उत्पादक व सेवा सोसायटी पुरस्कार विजय काळे व गोकुळ राजपूत, सहकार समाजसेवा पुरस्कार चंद्रकांत पाटील, सहकार नेतृत्व पुरस्कार अशोक जगताप, आदर्श सहकारी पतसंस्था पुरस्कार व्ही. जी. पवार (ज्ञानदीप पतसंस्था), सहकार उद्योग पुरस्कार ऑल्डीन वसईकर, सहकार परिवर्तन पुरस्कार दशरथ घनवट आणि युवा व ग्राहक पुरस्काराने रोहित निकम व विठ्ठलराव भोसले यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, सहकार चळवळ अतिशय जुनी आहे. विशेषतः १२५ वर्षांपूर्वी सहकार क्षेत्राचे मर्म महाराष्ट्राने जाणले व हळूहळू वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार मोठा झाला. पहिली सहकार पेढी १९०४ मध्ये झाली. सहकारातील पहिली ग्रामीण पेढी कोकणातील कणकवलीत सुरु झाली. त्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणावर सहकार सुरु झाला. देशात सर्वाधिक मजबुतीने सहकार महाराष्ट्रात रुजला गेला. दोन लाखापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रात असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०७ वर्ष झाली. मोठी उज्वल परंपरा असलेला सहकारी संघ आहे .त्या माध्यमातून प्रवीण दरेकर यांनी उत्तम काम सुरु केलेय. संघाच्या माध्यमातून सहकाराला नवीन दिशा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने सहकाराच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कार्यकर्ते निर्माण केले पाहिजेत. यासाठी पूर्वी जो शिक्षण निधी मिळायचा तो बंद झाला आहे. तो शिक्षण निधी पुन्हा सुरु झाला पाहिजे. येत्या महिन्याभरात याचा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी दरेकरांना आश्वासित केले.

तसेच पाच वर्षांपूर्वी ६ जुलै २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकारी चळवळीची ताकद ओळखली व देशात पहिल्यांदा स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले. या सहकार मंत्रालयाचे पहिले सहकार मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केले. अमित शहा यांना सहकाराचा पूर्ण अनुभव आहे. जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. वेगवेगळ्या सहकारी संस्थामध्येही काम केले आहे. यातून हे सहकार क्षेत्र तयार झाले असून राष्ट्रीय सहकार धोरणही जाहीर झाले आहे. या धोरणात पुढील २० वर्षांमध्ये जीडीपीत सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ज्या काही सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यात ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या सहकारी गृहनिर्माण आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सर्वात उपेक्षित घटक होता. पण प्रवीण दरेकरांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकाराच्या कायद्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा चॅप्टर तयार करण्यात आला. त्या संस्थांसाठी त्यांचे अधिकार, विनियम या सर्व गोष्टी तयार केल्या. त्यांच्याच कमिटीने दिलेल्या अहवालावर स्वयंपुनर्विकास योजना ही सहकारी सोसायट्यांना दिली. ४०० चौरस फुटात राहणारा माणूस एक हजार चौरस फुटात राहायला गेला. हे स्वयंपुनर्विकासाने घडवून दाखवले. या योजनेमुळे मुंबईतील मराठी माणसाचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होतेय. महाराष्ट्राने सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला एक नवीन दिशा दिली आहे. मुंबई बाहेर जो युडीसीपीआर आहे त्यामुळे काही अडचणी येत आहेत. युडीसीपीआरमध्येही जो काही बदल अपेक्षित आहे तो बदल घडवू व इतर ठिकाणच्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घेऊन येऊ, अधिवेशन संपल्यावर एक बैठक घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.

तत्पूर्वी प्रस्तावित सादर करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आ. प्रवीण दरेकर म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ १०७ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात संघाचे कामकाज ठप्प झालेले. संघाला उर्जितावस्था दिली पाहिजे यासाठी त्याचे नेतृत्व सहकारातील लोकांनी मला दिले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रेम, पाठबळ माझ्यासाठी सर्वात मोठे आहे. स्वयं पुनर्विकास योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी ताकद दिली. माझ्या अध्यक्षतेखाली दरेकर समिती केली. त्याचा अहवालही तंतोतंत स्वीकारलात. मात्र त्या अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईला स्वयं पुनर्विकास होतोय पण पुणे, ठाणे, नाशिक येथे हा जीआर लागू नाही. डीसीपीआरमध्ये छोटासा बदल केला तर या महापालिका क्षेत्रातही स्वयं पुनर्विकास होईल. यासाठी २५ हजार कोटींची गरज आहे. त्याचबरोबर राज्य सहकारी संघाचा शिक्षणनिधी, अनुदान बंद झालेय. तेही पुन्हा सुरु व्हावे. राज्यातील सहकार अडचणीत आहे. पतसंस्था, अर्बन बँका, ग्राहक संस्था या सर्व क्षेत्राना आधाराची गरज आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बैठक घ्यावी, अशी मागणीही दरेकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी