अमरावती, 05 जुलै (हिं.स.) मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेअंतर्गत बीएलओ म्हणून कार्यरत शिक्षकांवरील वाढत्या अतिरिक्त कामाच्या ताणाविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मतदार यादी पुनरिक्षण हे लोकशाही प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे काम असून त्याला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, या कामाच्या नावाखाली शिक्षकांवर होत असलेली अतिरिक्त जबाबदारी, सुट्टीच्या दिवशीही ड्युटीची सक्ती आणि मानसिक छळ तातडीने थांबवावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा सक्षम न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, बीएलओंना सलग सहा दिवस क्षेत्रीय काम करावे लागत असून साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याप्रमाणे बीएलओंनाही विश्रांतीचा अधिकार असून त्यांच्यावर अशा प्रकारे सातत्याने अतिरिक्त कामाचा भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षकांनाही शाळेचे अध्यापन, कुटुंब, आरोग्य आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असल्याने या परिस्थितीचा त्यांच्या कामावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.

प्रशासनाकडून प्रत्येक बीएलओला मदतनीस दिल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात एकाच अंगणवाडी सेविकेकडे अनेक बीएलओंची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था केवळ कागदोपत्री असून पावसाळा, दुर्गम गावे आणि प्रत्यक्ष घरभेटीच्या कामात ती प्रभावी ठरत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महसूल विभाग शिक्षकांशी त्रासदायक पद्धतीने वागत असल्याचाही आरोप संघटनांनी केला आहे. शाळा सकाळच्या पाळीत दुपारी एकपर्यंत चालवून त्यानंतर दुपारी दोनपासून SIR चे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने शिक्षकांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या अशी भूमिका घेत या कामाला मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या मागण्यांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास बीएलओ नियुक्ती आदेश रद्द करण्यासाठी तसेच सुट्टीच्या दिवशी सक्तीने काम करून घेण्याविरोधात सक्षम न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. तसेच या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या ९ जुलै रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शिक्षकांचा हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, बीएलओंच्या सन्मान, न्याय्य कामकाजाच्या हक्क आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी