नगरसेवक वैभव हत्तुरे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावरील याचिकेची उच्च न्यायालयात दखल
सोलापूर, 05 जुलै (हिं.स.)। सोलापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक वैभव श्रीशैल हत्तुरे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे. या प्र
नगरसेवक वैभव हत्तुरे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावरील याचिकेची उच्च न्यायालयात दखल


सोलापूर, 05 जुलै (हिं.स.)। सोलापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेले नगरसेवक वैभव श्रीशैल हत्तुरे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. १४२४/२०२६ वर न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.

भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार नागेश लक्ष्मण ताकमोगे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महाराष्ट्र शासन, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सोलापूर), जात पडताळणी व सत्यापन समिती (पुणे विभाग), सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त, वैभव श्रीशैल हत्तुरे आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना प्रतिसादक करण्यात आले आहे. याचिकेत वैभव हत्तुरे यांना १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने वैभव हत्तुरे यांच्यासह सर्व खासगी प्रतिसादकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या शासकीय वकिलांनी प्रतिसादक क्रमांक १, २, ३ आणि ६ यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली. तसेच संबंधित प्रतिसादकांना दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.याचिकाकर्ते नागेश लक्ष्मण ताकमोगे यांना खासगी प्रतिसादकांना याचिका आणि न्यायालयीन आदेशाची प्रत देण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित खासगी प्रतिसादकांनी दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.

या प्रकरणाबाबत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला आहे की, या याचिकेचा निकाल नगरसेवकांच्या सदस्यत्वावर परिणाम करू शकतो. मात्र, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांचे पद रद्द होणार किंवा पोटनिवडणूक निश्चित होणार, असे निष्कर्ष सध्या काढता येत नाहीत. अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड


 rajesh pande