लातूर, ८ जुलै (हिं.स.) : शेतातील किरकोळ वादातून झालेल्या खून प्रकरणात आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत अतिरिक्त सत्र न्यायालय, निलंगा यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लातूर पोलिसांनी केलेला शास्त्रशुद्ध तपास, भक्कम पुरावे आणि प्रभावी न्यायालयीन पाठपुरावा यावर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले.

ही घटना १३ मार्च २०१९ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास निलंगा–अनसरवाडा मार्गावरील एका शेतात घडली होती. घराची चावी देण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादाचे हिंसक रूपांतर होऊन आरोपी बालाजी रामराव वरवटे (रा. पेठ, ता. निलंगा) याने शेतमजूर अंकुश निवृत्ती आवले (वय ५५) यांच्यावर काठी व कुऱ्हाडीने हात, पाय, पाठ, पोट, छाती आणि डोक्यावर गंभीर वार केले.

गंभीर जखमी झालेल्या आवले यांच्यावर प्रथम ग्रामीण रुग्णालय, निलंगा येथे उपचार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर येथे हलविण्यात आले. मात्र पुढील उपचारासाठी नेत असताना १५ मार्च २०१९ रोजी पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणी मृताचे पुत्र राम अंकुश आवले यांच्या फिर्यादीवरून निलंगा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ८६/२०१९ दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाच्या कलम ३(२)(व्ही) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला.

या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी गोपाळ रांजणकर आणि पोलीस निरीक्षक अनिल चोरमले यांनी बारकाईने केला. घटनास्थळावरील पुरावे, पंचनामे, वैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि परिस्थितीजन्य पुरावे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संकलित करून आरोपीविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले.

अतिरिक्त सत्र न्यायालय, निलंगा येथील न्यायाधीश एस. बी. पवार यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता के. व्ही. पंढरीकर यांनी सरकार पक्षाची प्रभावी बाजू मांडली. पोलीस अमलदार एस. के. बुलबुले यांनी पैरवी अंमलदार म्हणून, तर सहायक पोलीस निरीक्षक एस. बी. वाघमारे यांनी न्यायालयीन समन्वय अधिकारी म्हणून प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपी बालाजी रामराव वरवटे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अन्वये जन्मठेप व ५ हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास एक वर्षांचा सक्त कारावास, तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाच्या कलम ३(२)(व्ही) अंतर्गत सात वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली.

या निकालामुळे गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना शास्त्रशुद्ध तपास, भक्कम पुरावे आणि प्रभावी न्यायालयीन पाठपुराव्याच्या बळावर कठोर शिक्षा मिळवून देण्याच्या लातूर जिल्हा पोलीस दलाच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis