* सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयकावरील चर्चेत ठेवीदार संरक्षण, विकास सोसायट्यांचे सक्षमीकरण, जिल्हा बँकांचे पुनरुज्जीवन, मल्टीस्टेट संस्थांवरील नियंत्रण आणि सहकार क्षेत्रासाठी व्यापक सुधारणांची केली मागणी

मुंबई, 08 जुलै (हिं.स.) : महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२६ वरील चर्चेत सहभागी होताना विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सहकार क्षेत्रातील मूलभूत प्रश्नांवर सविस्तर भूमिका मांडली. विकास सोसायट्या, पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक धोरण स्वीकारण्याची गरज असल्याचे सांगत, राज्यातील पतसंस्थांना मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांप्रमाणे समान व्यवसाय संधी आणि सुविधा देण्याची मागणी त्यांनी केली.

आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले की, विधेयकातील दहा गुंठे जमीनधारकांनाही विकास सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याची तरतूद आणि सदस्यत्व सुलभ करण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. तसेच सोनेतारण कर्जाबाबतही काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ छोट्या सुधारणांवर न थांबता सहकार क्षेत्रातील व्यापक प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विकास सोसायट्याच सहकार चळवळीचा खरा पाया असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने विकास सोसायट्यांना ५० हून अधिक व्यवसाय करण्याची परवानगी दिल्याचा उल्लेख केला. त्याच धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांनाही विविध व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात यावी, अन्यथा त्या मल्टीटेक संस्थांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील अनेक पतसंस्था राज्य कायद्याऐवजी मल्टीस्टेटकडे वळत असल्याची वस्तुस्थिती मांडताना त्यांनी राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्राचा मल्टीस्टेट कायदा अधिक सुसंगत करण्याची गरज व्यक्त केली. मल्टीस्टेट संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य मिळत असताना राज्यातील संस्थांवर निर्बंध असल्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांकडून झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांचा उल्लेख करत त्यांनी अशा संस्थांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण अत्यंत मर्यादित असल्याची खंत व्यक्त केली. फसवणूक झाल्यानंतर केवळ गुन्हे दाखल करण्यापलीकडे राज्याकडे प्रभावी अधिकार नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ठेवीदारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत तांबे म्हणाले की, आर्थिक अडचणीत आलेल्या सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांच्या चौकशा अनेक वर्षे रखडतात. त्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून राहतात. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशी आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारने ठोस यंत्रणा उभी करावी.

पतसंस्थांना शासकीय कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणुकीची संधी देण्यासाठी केरळमधील मॉडेलचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सोनेतारण कर्जासाठी स्पष्ट मर्यादा आणि नियमावली असावी, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक गैरव्यवहार टाळता येतील, असे त्यांनी सुचविले.

यावेळी त्यांनी सहकार क्षेत्राशी असलेला स्वतःच्या कुटुंबाचा दीर्घ संबंधही अधोरेखित केला. माझे आजोबा तब्बल ४० वर्षे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक आणि अध्यक्ष होते. भाऊसाहेब थोरात यांच्यासारख्या नेत्यांचे नाव आजही सहकार क्षेत्रात आदराने घेतले जाते. महाराष्ट्राची सहकार परंपरा समृद्ध आहे आणि ती अधिक बळकट करण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे तांबे म्हणाले. राज्यातील मोजक्याच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आज चांगल्या स्थितीत असून अनेक जिल्हा बँकांची अवस्था चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकास सोसायट्या सक्षम राहिल्या तर जिल्हा बँकांचाही पाया मजबूत राहतो, त्यामुळे या संस्थांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच सहकारी संस्थांच्या 'अ', 'ब', 'क' ऑडिट वर्गीकरणानुसार प्रोत्साहनपर धोरण राबविण्याची सूचना त्यांनी केली. चांगले काम करणाऱ्या संस्थांना अतिरिक्त सुविधा दिल्यास गुणवत्तापूर्ण स्पर्धा निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले. सचिवांना कॅडर दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करत त्यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या काळात या विषयावर पाठपुरावा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याची आठवण करून दिली.

विधेयकामागील सरकारचा उद्देश सकारात्मक असल्याचे सांगत तांबे यांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र, विकास सोसायट्या, पतसंस्था, ठेवीदार आणि सहकार क्षेत्राच्या सर्वांगीण बळकटीसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन व्यापक सुधारणा करण्याची आणि महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशातील सहकार क्षेत्रात दिशादर्शक भूमिका निभावण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी