मुंबई, 09 जुलै (हिं.स.)। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे बळकटीकरण करून महसूलवाढीसह बेकायदेशीर दारूची वाहतूक आणि बनावट मद्यविक्रीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत असल्याची माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी म. वि. प. नियम 92 अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य राजीव पोतदार यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्याच्या महसुलात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा वाटा असून, विभागाच्या महसुलात सुमारे 17.63 टक्के वाढ झाली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी 1,088 नव्याने मंजूर पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच एकूण 4,926 पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव आहे. ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. मात्र, पदोन्नती प्रक्रियेला न्यायालयीन स्थगितीमुळे काही विलंब होत असल्याने रिक्त पदांचे प्रमाण वाढले आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नवीन अधीक्षक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यालयांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रिक्त पदे भरून विभाग अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर