कुंभमेळ्यासाठी नाशिक रिंगरोड भूसंपादनाची महसूल अपर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी - बावनकुळे
* शेतकऱ्यांवर प्रकल्प न लादता, जबरदस्ती भूसंपादन करू नका - वडेट्टीवार मुंबई, ९ जुलै (हिं.स.) : नाशिक जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड प्रकल्प बनवण्यात येत आहे. पण या प्रकल्पासाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर अनियमि
कुंभमेळ्यासाठी नाशिक रिंगरोड भूसंपादनाची महसूल अपर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी - बावनकुळे


* शेतकऱ्यांवर प्रकल्प न लादता, जबरदस्ती भूसंपादन करू नका - वडेट्टीवार

मुंबई, ९ जुलै (हिं.स.) : नाशिक जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड प्रकल्प बनवण्यात येत आहे. पण या प्रकल्पासाठी करण्यात येत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता, अलायन्मेंट बदल, शेतकऱ्यांवर दबाव आणि महिलांशी गैरवर्तन झाल्याचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांनी अलायन्मेंट बदलण्यात आली का? कुंभमेळा निमित तिथे प्रकल्प होणार म्हणून कोणी जाणूनबुजून आधीच जमीन खरेदी केली का? याबाबत चौकशी करण्यात येणार. महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून १५ दिवसात चौकशी करण्यात येणार अशी घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तर काळात वडेट्टीवार म्हणाले की, नाशिक रिंगरोडसाठी जबरदस्ती भूसंपादन करण्यात आले.शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार ४ मेच्या यादीत ज्यांच्या जमिनींचा सर्व्हे क्रमांक नव्हता, त्यांचा नंतर समावेश करण्यात आला. काही विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या फायद्यासाठी अलायन्मेंट बदलण्यात आली आहे. रिंगरोडसाठी जमीन मोजणी करताना शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढणे, महिलांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत.

वडेट्टीवार यांनी मागणी केली की, रिंगरोडच्या अलायन्मेंट बदलाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

प्रकल्पाची माहिती आधीच मिळवून जमीन खरेदी करणाऱ्यांची चौकशी करावी.

शेतकऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आणि गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. जिल्हाधिकारी यांची भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आहे त्याची चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.यावर अधिकाऱ्यांबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.

कुंभमेळ्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा असला, तरी विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये. सरकारने जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊ नये,त्यांच्याशी चर्चा करावी असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले की, कुणाच्याही जमिनी बळजबरीने घेतल्या जाणार नाहीत, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाईल आणि त्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande