• १० लाख कुटुंबांना थेट लाभ देणार : महसूलमंत्री बावनकुळे
* २२, २५ किंवा २६ जुलै रोजी आयोजन
* प्रत्येक शिबिरासाठी डीपीसीमधून १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर
मुंबई, ९ जुलै (हिं.स.) : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा विस्तार करत राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एका भव्य शासकीय शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांच्या माध्यमातून सेवा हमी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत, राज्यातील किमान दहा लाख कुटुंबांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या विशेष मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• तीन पैकी एका दिवशी शिबिराचे आयोजन
हे शिबिर २२ जुलै रोजी आयोजित केले जाईल. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाने शनिवार व रविवारचेही पर्याय दिले आहेत. त्यानुसार २२ जुलै (बुधवार), २५ जुलै (शनिवार) किंवा २६ जुलै (रविवार) या तीन दिवसांपैकी कोणत्याही एका सोयीच्या दिवशी आमदार आपापल्या मतदारसंघात या शिबिराचे आयोजन करू शकतील, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
• महिला शेतकऱ्यांना 'आयकार्ड' आणि गावठाणांचे 'सनद' वाटप
या महाशिबिरांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्वच विभागांच्या (महसूल, कृषी, ग्रामविकास इत्यादी) मंजुर योजनांचे लाभ दिले जातील. विशेषतः या शिबिरांमध्ये दोन ऐतिहासिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
१. महिला शेतकरी ओळखपत्र : राज्य शासनाने महिलांना शेतकरी दर्जा देण्याचा जो ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला आहे, त्यानुसार या शिबिरात महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळखपत्र (आयकार्ड) आणि दाखल्यांचे वाटप केले जाईल.
२. स्वामित्व सनद वाटप : राज्यातील गावठाणांचे जे ड्रोन व डिजिटल सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या अंतर्गत तयार झालेल्या मालकी हक्काच्या 'सनद' (स्वामित्व पत्रिका) चे वाटप या दिवशी सर्व लाभार्थ्यांना केले जाईल.
* डीपीसीमधून १० लाखांचा निधी; आमदारांना सहभागाचे आवाहन
या शिबिरांच्या दर्जेदार आयोजनासाठी आणि प्रशासकीय तयारीसाठी प्रत्येक मतदारसंघाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सर्व विधानसभा सदस्यांनी आपापल्या भागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शिबिराची जागा निश्चित करावी. प्रशासकीय अधिकारी स्वतः आमदारांची भेट घेऊन रूपरेषा ठरवतील, असे सांगत महसूलमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय आमदारांना या लोककल्याणकारी अभियानात सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
