मुंबई, 09 जुलै (हिं.स.)। राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये ‘पोर्टेबल एमआरआय प्रणाली’ची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेदरम्यान सदस्य सतेज पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये एमआरआय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई व नागपूर येथील कंपन्यासोबत करार करण्यात आले आहेत. ३६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने एमआरआय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यापैकी १६ ठिकाणी काम सुरू असून अनेक रुग्णालयांमध्ये विद्यमान एम.आर.आय यंत्रणाही कार्यरत आहेत.

पोर्टेबल एमआरआय ही पारंपरिक एमआरआयला पर्यायी व्यवस्था नाही. मात्र रुग्णांपर्यंत थेट सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने त्याचे सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) घेतले आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी अनुकूल आल्यास पोर्टेबल एमआरआय प्रणालीची प्रायोगिक स्वरूपात शासकीय रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर