शैक्षणिक कर्ज नाकारल्याने तरुणीचे वैमानिक होण्याचे स्वप्न अधांतरी
न्यायासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव रायगड, 9 जुलै (हिं.स.) : वैमानिक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या माणगाव तालुक्यातील मीनाक्षी टोळकर हिच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक कर्ज नाकारण्यात आल्याने तिच्या प्रशिक्षणास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
रायगडकरांच्या आरोग्य हक्कासाठी नगराध्यक्षा अक्षया नाईक मैदानात जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले निवेदन  अँड.रत्नाकर पाटील अलिबाग:-        अलिबाग जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अस्वच्छता, अपुऱ्या सुविधा आणि रुग्णांच्या गैरसोयींची दखल घेत बुधवारी (दि. 8) नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांनी रुग्णालयाची पाहणी केली. त्यानंतर प्रशासनाला निवेदन देत धारेवर धरले.         पाहणी दरम्यान रुग्णालयाच्या इमारतीची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाल्याचे, अनेक ठिकाणी धोकादायक अवस्था निर्माण झाल्याचे तसेच रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र समोर आले. काही कर्मचारी आणि परिचारिकांकडून नागरिकांशी उद्धट भाषेत वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारीही नगराध्यक्षांच्या निदर्शनास आल्या. यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, सरकारी रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.          जिल्हा रुग्णालयाची इमारत धोकादायक, महत्त्वाचे विभाग स्थलांतराच्या उंबरठ्यावर आणि रायगडच्या पहिल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह ! अशा गंभीर परिस्थितीत प्रशासनाच्या निर्णयाची वाट न पाहता अलिबागच्या तरुण नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांनी थेट मैदानात उतरून लढाईची भूमिका घेतली आहे.          जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निवेदन देत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “अलिबागचे जिल्हा रुग्णालय आणि त्याची ओळख हिरावून घेणारा कोणताही निर्णय रायगडकर सहन करणार नाहीत.       यासंदर्भात नगराध्यक्षा अक्षया नाईकयांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक या दोन्ही प्रमुख प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करून अलिबाग जिल्हा रुग्णालयातील महत्त्वाचे विभाग जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित न करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. मात्र या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.         जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) जिल्हा रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील शस्त्रक्रिया विभाग तसेच पी.एम.सी. आणि के.एम.सी. वॉर्ड असलेली इमारत धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे विभाग तात्पुरते सुरक्षित इमारतीत हलविण्याची आवश्यकता असल्यास त्याला कोणताही विरोध नाही. मात्र या विभागांचे पेण अथवा पनवेल येथे स्थलांतर करण्याचा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.        निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, अलिबाग हे रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय असून अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा, रोहा तसेच किनारपट्टी आणि ग्रामीण भागातील हजारो नागरिक उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयावर अवलंबून आहेत. महत्त्वाचे विभाग पेण किंवा पनवेल येथे हलविल्यास गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपघातग्रस्त आणि गंभीर रुग्णांना अतिरिक्त प्रवास, आर्थिक भार आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.


न्यायासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

रायगड, 9 जुलै (हिं.स.) : वैमानिक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या माणगाव तालुक्यातील मीनाक्षी टोळकर हिच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक कर्ज नाकारण्यात आल्याने तिच्या प्रशिक्षणास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी मीनाक्षीचे वडील रमेश टोळकर यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

मीनाक्षी टोळकर सध्या बारामती येथील अकॅडमी ऑफ कार्व्हर एव्हिएशन प्रा. लि. येथे वैमानिक प्रशिक्षण घेत असून या प्रशिक्षणासाठी सुमारे ४७.५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने बँक ऑफ इंडिया, माणगाव शाखेकडे शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करण्यात आला होता. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दीड वर्षात बँकेने मागितलेल्या विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली. तसेच स्वतःची आणि नातेवाईकांची मिळून सुमारे ८० ते ९० लाख रुपयांची मालमत्ता तारण ठेवण्याची तयारीही दर्शविण्यात आली होती.

मात्र, प्रशिक्षणाचा कालावधी आणि कर्जफेडीच्या क्षमतेबाबत शंका व्यक्त करत बँकेने अखेरीस कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. प्रशिक्षण संस्थेने प्रत्यक्ष फ्लाईंग प्रशिक्षण पूर्ण होण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात, असे अधिकृतपणे स्पष्ट केले असतानाही त्याची पुरेशी दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे.

दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कर्ज नाकारण्यात आल्याने मीनाक्षीचे वैमानिक होण्याचे स्वप्न अधांतरी राहिल्याची भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून बँकेच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मी कोणतीही सवलत मागत नाही. मला फक्त माझ्या शिक्षणाचा हक्क आणि न्याय हवा आहे, अशी भावनिक प्रतिक्रिया मीनाक्षी टोळकर हिने व्यक्त केली.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे शैक्षणिक कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया, व्यावसायिक शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, या प्रकरणाकडे विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande