* स्‍थायी समिती अध्‍यक्ष प्रभाकर शिंदे यांचा महत्‍त्‍वपूर्ण निर्णय

मुंबई, 09 जुलै (हिं.स.) - मुंबईतील विना भोगवटा (Occupancy Certificate - OC) असलेल्या हजारो इमारतींमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला आहे. अभय योजनेअंतर्गत पात्र इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) प्रदान करण्याचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाच्या निराकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये किरकोळ तांत्रिक त्रुटी, आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब यांसारख्या कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकले नव्हते. परिणामी, या इमारतींतील रहिवाशांना मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, पुनर्विकास तसेच विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अभय योजनेअंतर्गत पात्र इमारतींना आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता करून निर्धारित शुल्क भरल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे यांनी दिली. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लागतील, तसेच रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर दर्जा प्राप्त होऊन व्यवहारांना अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता लाभेल. याशिवाय, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांनाही गती मिळेल, असा विश्वासही श्री. प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे म्‍हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन आणि राज्‍याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्‍ह्याचे पालकंमत्री श्री. आशिष शेलार, राज्‍याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्‍यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्‍ह्याचे सहपालकंमत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा व आमदार श्री. अमित साटम यांच्‍या पुढाकारामुळे हा लोकोपयोगी निर्णय घेण्‍यात आला आहे. तत्‍कालीन खासदार श्री. गोपाळ शेट्टी यांनी मुंबईतील विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींच्‍या प्रश्‍नाला सर्वप्रथम वाचा फोडली. तसेच, सातत्याने इमारतींच्‍या भोगवटा प्रमाणपत्र प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्‍याची दखल घेत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांच्‍या हिताचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींच्‍या सोडवणुकीला चालना मिळणार आहे.

श्री. प्रभाकर यांनी सांगितले की, मुंबईतील सुमारे १९ हजारांहून अधिक इमारती आजही भोगवटा प्रमाणपत्राविना आहेत. या इमारतींवर मालमत्ताकर आणि जलदेयकाचे वाढीव दर लागू होत असल्याने त्यातील सुमारे एक लाख कुटुंबांवर दरवर्षी अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना केवळ प्रशासकीय अडचणींचाच नव्हे, तर आर्थिक फटकाही सहन करावा लागत आहे. आमदार श्री. अमित साटम यांनी या प्रश्‍नाची दाहकता समजून महानगरपालिकेकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. मुंबईकरांना अतिरिक्त करभारापासून मुक्तता देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्‍याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्‍यानुसार, महानगरपालिकेने विना भोगवटा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अभय योजना तयार केली आहे. स्थायी समितीत या प्रस्‍तावावर चर्चा होऊन एकमताने ठराव मंजूर करण्‍यात आला असून याबाबत स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानतो. आता हा प्रस्‍ताव राज्‍याच्‍या नगर विकास खात्‍याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्‍यात येणार आहे. राज्‍य सरकारच्‍या मान्‍यतेनंतर ठरावाची अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. सुमारे एक लाख मुंबईकरांची अतिरिक्त कर भार यातून मुक्तता होईल. तसेच, विना भोगवटा प्रमाणपत्राच्‍या टांगत्‍या तलवारीपासून सुटका मिळेल, असा विश्‍वास स्‍थायी समिती अध्‍यक्ष श्री. प्रभाकर शिंदे यांनी व्‍यक्‍त केला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी