यवतमाळ, 09 जुलै (हिं.स.) जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा लोटला आहे. अडीचशे मिमीपर्यंत पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे. तरीसुद्धा पाणी टंचाई पिच्छा सोडण्याच्या तयारीत नाही. परिणामी जिल्हाधिकार्!यांनी आज टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. आजही जिल्ह्यातील काही गावात टँकर तसेच विहीर अधिग्रहणाच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी घेण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

उन्हाचा प्रकोप यंदा मोठ्या प्रमाणात होता. नदी, नाले, ओढे पूर्णता आटले होते. प्रकल्पातील जलसाठ्यात लक्षणीय घट झाली होती. मध्यंतरी काही प्रकल्पातील आरक्षित पाणी नदी पात्रात सोडण्याची वेळ आली होती. यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जिल्हावासीयांच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून लागणार्!या उन्हाच्या चटक्यामुळे यंदा टँकरची संख्या कमालीची वाढली होती. जिल्ह्यातील तब्बल ३८ गावात टँकरच्या दैनंदिन ४८ फेर्!याच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा केल्या जात होता. तर २१७ गावात २४ बोअर आणि २१७ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. त्यामुळे पावसाच्या भरवशावर जिल्हावासींयाची भिस्त होती. परंतु, पावसानेसुद्धा भ्रमनिरास केला. तब्बल १५ दिवसांचा विलंबाने जिल्ह्यात मान्सून दाखल झाला. त्यानंतर मान्सूनने संपूर्ण जिल्हा व्यापून घेतला. तोपर्यंत जिल्ह्यातील अनेक गावांना भीषण पाण्याची टंचाईच्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ आली.

पाऊस कोसळल्यानंतर टंचाई कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. तर जून ते जुलै या कालावधीत तब्बल अडीचशे मिमी पावसाची नोंदसुद्धा घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईपासून मुक्तता होण्याची आस जिल्हावासीयांना होती. परंतु, जुलै महिन्याचा आठवडा लोटला तरीसुद्धा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटलाच नाही. आजही जिल्ह्यातील काही गावात टँकरच्या साहाय्याने पाणी पुरवठा केल्या जात आहे. त्याचप्रमाणे विहीर, बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. दरम्यान, जुलै महिन्यातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थितीत बघता जिल्हाधिकार्!यांनी टंचाई निवारणार्थ कामे घेण्यासाठी चक्क १५ दिवसांचा वाढीव कालावधी दिला आहे. परिणामी, आजही जिल्ह्यातील पुसद, महागाव तालुक्यातील काही गावात टँकरने पाणी पुरवठा केल्या जात आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार इतरही कामे टंचाईच्या कृती आराखड्यातून करता येणार आहे. या प्रकारावरून पाणी टंचाईची भीषणता आताही स्पष्ट दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होते. त्या दृष्टीने गतवर्षी टंचाई निवारणार्थ १५ कोटी १४ लाख ६१ हजारांच्या कृती आराखड्यातून एक हजार ४० उपाययोजना प्रस्तावित केल्या होत्या. जवळपास सव्वादोनशे गावात प्रत्यक्षात टँकर, खासगी विहीर अधिग्रहण करण्यात आले होते. आता जवळपास टंचाईची कामे आटोपण्याच्या मार्गावर आहेत. ही बिकट परिस्थिती प्रशासनाने सांभाळून घेतली. परंतु, प्रशासनाला आता टंचाईतून झालेल्या कामांचे देयके काढताना प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर टंचाईचा पैसा उपलब्ध करून दिल्या जाते हे विशेष.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी