नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट (हिं.स.)। लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या लेखात सरकारकडे 20 जुलै रोजी संसदेच्या जवळ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आंदोलकांवर अश्रुधूर, लाठ्या आणि पेलेट गनचा वापर करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे आणि केंद्र सरकारने सांगितले पाहिजे की विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश कोणी दिले होते. जर गृहमंत्री अमित शाह यांनी कारवाईला अधिकृत मान्यता दिली असेल, तर ते यासाठी जबाबदार आहेत आणि जर त्यांना याची माहितीच नव्हती, तर ते त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे निदर्शक आहे.

राहुल गांधी यांनी 20 जुलै रोजी देशभरातून दिल्लीमध्ये आलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना म्हटले की, ते निष्पक्ष शिक्षण व्यवस्था आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये उत्तरदायित्वाची मागणी करत होते. तरुणांनी देशातील शांततापूर्ण आंदोलनाची परंपरा पुढे नेत आपल्या घटनात्मक अधिकारांनुसार न्यायाची मागणी केली. राहुल यांनी आरोप केला की, सरकारने तरुणांचा आवाज दाबण्यासाठी आंदोलनावर बळाचा वापर केला. आंदोलकांवर अश्रुधूराचे गोळे, टोकदार लाठ्या आणि पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. लेखात त्यांनी बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आल्याचाही उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, अररिया आणि सिवानसह बिहारच्या विविध भागांत अनेक आंदोलक जखमी झाले.

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, त्यांनी 19 वर्षीय विद्यार्थी साहिल लोचाब याची भेट घेतली. साहिलच्या शरीराच्या वरच्या भागात पेलेटचे छर्रे लागले होते आणि त्यातील एक छर्रा त्याच्या डोळ्यात लागला, ज्यामुळे त्याची दृष्टी जाण्याचा धोका आहे. लेखात राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, संसदेपासून सुमारे 500 मीटर अंतरावर विद्यार्थ्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईला अधिकृत मान्यता कोणी दिली होती. त्यांनी म्हटले की, त्यावेळी दिल्ली पोलीस आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्ससह सुरक्षा दल घटनास्थळी उपस्थित होते आणि हे दल गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतात. काय गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांविरोधातील या कारवाईचे निर्देश दिले होते किंवा त्यांना याची माहितीच नव्हती?

राहुल गांधी यांनी म्हटले की, त्यांच्या समोर केवळ दोन शक्यता आहेत. पहिली, गृहमंत्र्यांनी कारवाईला अधिकृत मान्यता दिली असेल, तर त्याची जबाबदारी त्यांची बनते. दुसरी, जर त्यांना कारवाईची माहितीच नव्हती, तर हे गंभीर प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचे प्रकरण आहे. घटनेनंतरही गृहमंत्र्यांनी ना चौकशीचे आदेश दिले, ना संसदेत याबाबत निवेदन केले. विरोधक सातत्याने या मुद्द्यावर संसदेत चर्चेची मागणी करत राहिले, मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही.

राहुल गांधी यांनी म्हटले की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबत उत्तर दिले पाहिजे. त्यांनी आरोप केला की, आंदोलन करणाऱ्या तरुण महिला आणि त्यांच्या पालकांना सोशल मीडियावर लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यांना सार्वजनिकपणे माफी मागण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. लेखात राहुल गांधी यांनी म्हटले की, देशातील तरुण आता जागरूक होत आहेत आणि सरकारच्या धोरणांबाबत तसेच तिच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी म्हटले की, 20 जुलै रोजी आंदोलन करणाऱ्या साहिलसह देशभरातील हजारो तरुणांच्या उत्तरदायित्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विरोधक देशातील तरुणांसोबत उभे आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule