नवी दिल्ली , 17 ऑगस्ट (हिं.स.)।काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर तक्रारदार, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) तसेच संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे,ज्यामध्ये त्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय आणि ईडीला कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणा आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सध्या या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर कोणताही तपास अहवाल सादर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयालाही २० ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेली सुनावणी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे. मात्र, ही केवळ अंतरिम व्यवस्था असून प्रकरणाचा अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीदरम्यान घेतला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सध्या या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर करता येणार नाही. तसेच २० ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी करणार असून, संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर या प्रकरणात पुढील दिशा निश्चित केली जाईल.

हे प्रकरण कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित आहे. तक्रारदाराचा आरोप आहे की, राहुल गांधी यांच्याकडे त्यांनी जाहीर केलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक मालमत्ता आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले होते की, राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली असून त्यामध्ये गंभीर आरोप करण्यात आले असतील, तर या आरोपांची सत्यता तपासली पाहिजे. उच्च न्यायालयाने सीबीआय किंवा ईडीला कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यास स्वतंत्र असल्याचे म्हटले होते. तसेच तपासाच्या प्रगतीची माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode