रांची , 20 ऑगस्ट (हिं.स.)।झारखंडमधील लाखो उमेदवारांसाठी आजचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी ) आणि झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी ) यांच्या परीक्षांशी संबंधित नियुक्त्या रद्द करण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या आणि आपल्या भवितव्याबाबत चिंतेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने नुकतीच जेएसएससी आणि जेपीएससी च्या विविध परीक्षांशी संबंधित नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सरकारचा निर्णय मनमानी असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, या निर्णयामुळे पात्र उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. कोणत्याही आंदोलनाच्या दबावाखाली असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले.प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन झारखंड उच्च न्यायालयाने सरकारच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता सरकारला या प्रकरणात आपली बाजू पुन्हा स्पष्ट करावी लागणार आहे.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सरकारने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर रोजी होणार असून, तोपर्यंत राज्य सरकारकडून न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.न्यायालयाने म्हटले की, आतापर्यंत अशी कोणतीही ठोस माहिती किंवा पुरावे समोर आलेले नाहीत की नेमकी कोणाची आणि कोणकोणत्या स्तरावर चूक झाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करणे योग्य ठरणार नाही.

याशिवाय, न्यायालयाने 11व्या ते 13व्या जेपीएससी परीक्षेतील निवड झालेल्या उमेदवारांना तसेच फूड सेफ्टी ऑफिसर पदावरील उमेदवारांना तातडीने रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. झारखंड उच्च न्यायालयात याच दोन प्रकरणांना आव्हान देण्यात आले होते.हा आदेश दीर्घकाळापासून निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्याची आणि नियुक्तीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. आता न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत राज्य सरकार आपल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकणार नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवारांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode