कोलकाता, 23 ऑगस्ट (हिं.स.)।भारत जागतिक जहाजबांधणी केंद्र बनण्यास सक्षम आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी सांगितले. त्यांनी कोलकाता येथून गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (जीआरएसई) आणि यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या पाच विस्तार प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यावेळी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारीही उपस्थित होते.

राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या पाच प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली आहे. ते म्हणाले, “भारत जागतिक जहाजबांधणी केंद्र बनण्यास सक्षम आहे. जागतिक जहाजबांधणी उद्योगात एक पोकळी निर्माण होत आहे आणि भारत या संधीचा लाभ घेऊ शकतो.” या प्रकल्पांमध्ये जीआरएसईचे तीन आणि यंत्र इंडिया लिमिटेडचे दोन प्रकल्प समाविष्ट आहेत.

संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकार विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करण्यासाठी पावले उचलेल. ते म्हणाले, “पश्चिम बंगालमध्ये कारखाने बंद होणे आणि टाळेबंदीच्या बातम्यांची जागा आता नव्या प्रकल्पांच्या सुरुवातीच्या बातम्यांनी घेतली आहे. ”राजनाथ सिंह म्हणाले, “आपली विचारसरणी आता केवळ भारताला जगाकडून काय खरेदी करायचे आहे, अशी नसावी. त्याऐवजी आपण जगाला काय देऊ शकतो, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारताने यापूर्वीच दोन वेळा जहाजांची निर्यात केली आहे आणि अनेक मित्रदेश त्यांच्या नौदलाशी संबंधित जहाजांच्या गरजांसाठी भारताकडे पाहत आहेत. आपल्या समोर आलेली ही संधी आपण गमावता कामा नये.”

ते पुढे म्हणाले, “जगाचा विश्वास संपादन करणारी गुणवत्ता मिळवणे हे आपले लक्ष्य असले पाहिजे. अशी गुणवत्ता असावी, जी विश्वास निर्माण करेल; अशी किंमत असावी, जी जगाला भारताची निवड करण्यास प्रवृत्त करेल आणि असे पुरवठा मानक असावे, ज्यामुळे ग्राहक पुन्हा ऑर्डर देण्यासाठी प्रोत्साहित होतील.”

जीआरएसईच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, क्षमता विस्ताराच्या अंतर्गत कंपनीने हुगळी नदीच्या दोन्ही काठांवरील दोन छोट्या शिपयार्डसाठी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) सोबत भाडेपट्टा करार केले आहेत. याशिवाय रायचक येथे नदीकिनारी ३२ एकर जमीनही घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे युद्धनौकांच्या बांधणीची तसेच त्यांच्या दुरुस्तीची क्षमता वाढण्यास मदत होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.ते म्हणाले, “हे प्रकल्प जीआरएसईच्या क्षमतांना अधिक बळकटी देतील. तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच सहाय्यक उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांच्यासाठी संधी वाढवून पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक क्षेत्राला पुन्हा बळकटी देण्यास मदत करतील.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode