मुंबई, 23 ऑगस्ट (हिं.स.)। मुंबईतील मोकळी मैदाने आणि खेळाची मैदाने वाचवण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने ‘मोकळी मैदाने वाचवूया’ आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. वांद्रे येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलू नये, या मागणीसाठी रविवारी आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत तिरंगा आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. आंदोलकांनी तिरंगा हातात घेत सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला, तसेच मैदानांचे आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली.
यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा संदर्भ देत सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘जेन झी’ मुलांनी स्क्रीन वेळ घालवण्याऐवजी मैदानावर असले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणतात; मात्र सरकार मैदानांसाठी जागा कुठे ठेवत आहे, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील मैदानांवर काँक्रीटचे बांधकाम होऊ नये आणि मोकळ्या जागा खेळासाठीच उपलब्ध राहाव्यात, यासाठी मुंबईकरांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
गेल्या चार वर्षांत मुंबईतील १७ हून अधिक मैदानांचे आरक्षण निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी बदलण्यात आल्याचा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला. २०१७ मध्ये मुंबईचा २०३४ सालचा विकास आराखडा तयार होत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवक आणि महापौरांना एकही मैदान बिल्डर किंवा कंत्राटदाराच्या हातात जाऊ देऊ नका, अशी भूमिका घेतली होती. मैदान हे मैदानच राहिले पाहिजे, अशी भूमिका असल्याचेही आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
वांद्रे येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाची मूळ जागा सुमारे २.५८ हेक्टर, म्हणजेच जवळपास सहा एकर होती. ही जागा खेळाच्या मैदानासाठी राखीव होती. या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्याच्या हालचालींविरोधात आता लढा सुरू झाला असून, मोकळी मैदाने वाचवण्यासाठी मोठ्या संख्येने मुंबईकर रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा आदित्य ठाकरे यांनी दिला. अंधेरी क्रीडा संकुलाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. हे संकुल स्वच्छ करून तेथे मैदान उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र अंधेरी क्रीडा संकुल एका संस्थेला वर्षाला २१ लाख रुपयांना देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच म्हाडाचे तीन भूखंड भाजपच्या एका आमदाराच्या संस्थेला मोफत दिल्याचा आरोप करत, आपल्या मैदानासाठी मुंबईकरांनी पैसे का मोजायचे, असा सवाल त्यांनी केला.
आदित्य ठाकरे यांनी मुलुंड पूर्व येथील आरक्षित भूखंडांची पाहणी केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे यांनी मुंबईतील मोकळ्या जागांच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. सगळीकडील मोकळी मैदाने संस्थांच्या हातात देऊन स्वतःचे बिल्डर व कॉन्ट्रॅक्टर आणायचे असा भाजपचा डाव असून त्या विरोधात आम्ही लढा देणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. मुलुंडमधील एका भूखंडाचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, या जागेवर पूर्वी पेट्रोल पंपाचे आरक्षण होते. ते बदलून गॅस स्टेशनसाठी करण्यात आले. त्याचवेळी समोरील भूखंडावर क्रीडा संकुल उभारण्याची शक्यता असताना त्याचे आरक्षण बदलून तो भूखंड पेट्रोल पंपासाठी दाखवण्याचा व ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. आपला कोणत्याही बिल्डर किंवा कंत्राटदाराशी वैयक्तिक संघर्ष नसून मोकळ्या जागांच्या आरक्षणात बदल करून त्या विशिष्ट संस्थांना देण्याच्या प्रक्रियेलाच वैचारिक विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. डीपीतील आरक्षणांमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सुधार समिती ही मुंबईची वाट लावणारी समिती झाली असल्याची टीका केली.
मुंबईतील बेस्टची २२ आगारे, मुलुंडमधील दोन भूखंड, वांद्रे येथील नेव्हिल डिसुझा फुटबॉल मैदान तसेच अंधेरी-जुहू परिसरातील मोकळ्या मैदानांवरही भाजप संबंधित संस्थांचा डोळा आहे. मुंबईतील मोकळी मैदाने गेली तर भविष्यात मोकळा श्वास घेण्यासाठीही जागा उरणार नाही. जेन झी च्या तरुणांसाठी मैदानेच उरली नाहीत, तर त्यांनी खेळायचे कुठे?' असा सवाल ठाकरे यांनी यावेळी केला.
मुंबईतील मोकळ्या जागांसाठी आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. आंदोलनादरम्यान आदित्य ठाकरे आणि आंदोलकांनी सरकारला लाल कार्ड दाखवत निषेध केला. मुंबईची मैदाने, मोकळ्या जागा आणि मुंबईचे भवितव्य वाचवण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी तिरंगा हातात घेऊन एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
