अमरावती, 25 ऑगस्ट (हिं.स.)। बाजारातील साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य तुटवडा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांवर स्टॉक लिमिट लागू केली आहे. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी हे आदेश लागू राहतील. यानुसार, जिल्ह्यातील सर्व साखर व्यापाऱ्यांना आणि डीलर्सना आता कमाल ४,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही, शिवाय मिळालेला साठा ३० दिवसांत विक्री करावा लागेल.

केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. जिल्ह्यातील सर्व घाऊक व किरकोळ साखर व्यापाऱ्यांना केंद्रीय अन्नधान्य पोर्टलवर तातडीने नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. व्यापाऱ्यांना दर शुक्रवारी साखरेच्या साठ्याची अद्ययावत माहिती या पोर्टलवर नोंदवावी लागेल. शासकीय धान्य साठा किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (पीडीएस) रास्त भाव दुकानांमधून वाटप होणाऱ्या साखरेला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पुरवठा विभागाकडून या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. व्यापाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्यास किंवा साठा लपवल्यास 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. साठेबाजी करून बाजारात साखरेचे भाव वाढवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष साठ्चाची वेळोवेळी तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

रेशन दुकानांना नियमातून सूट !

हा नियम शासकीय साठा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (पीडीएस) रेशन दुकानांमधून वाटप करण्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या साखरेच्या साठ्याला लागू असणार नाही. रेशनवरील साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी ही सूट देण्यात आली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध राहील आणि ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. या अनुषंगाने साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी पाहणी करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनी पोर्टलवर नोंदणी करून आपले परवाने व स्टॉक अपडेट ठेवण्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी निर्देश दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी