* हरभरा व इतर कडधान्यांनाही मोठा लाभ

मुंबई, 28 ऑगस्ट (हिं.स.) - “उत्तम प्रतीचे प्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाले, तर कडधान्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढण्यास मोठी मदत होईल. शेतकऱ्यांचा बियाणे वापर वाढावा आणि कडधान्य उत्पादनात महाराष्ट्राने आघाडी कायम ठेवावी, यासाठी केंद्राकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) अंतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी केंद्र सरकारने अनुदानाच्या रकमेत मोठी वाढ केली आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून प्रमाणित बियाण्यावरील अनुदान वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्राच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सुधारणा देशातील मिशनअंतर्गत सहभागी राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत.

पूर्वी पाच वर्षांच्या आत प्रसारित झालेल्या तूर, उडीद, मसूर व हरभरा वगळता इतर कडधान्यांच्या प्रमाणित बियाण्यांसाठी बियाणे किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळत होते. हरभऱ्यासाठी ही मर्यादा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होती. आता तूर, उडीद व मसूरसाठी बियाणे किमतीच्या १०० टक्के किंवा कमाल १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्यात येणार आहे. तर हरभरा व इतर कडधान्यांसाठी ७५ टक्के किंवा कमाल ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाच वर्षांपेक्षा जुन्या वाणांनाही वाढीव अनुदान

पाच वर्षांपेक्षा जुन्या वाणांसाठीही अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा जुने, मात्र दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीतील तूर, उडीद व मसूरच्या वाणांसाठी ७५ टक्के किंवा कमाल ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे. हरभरा व इतर कडधान्यांसाठी ५० टक्के किंवा कमाल ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान मिळेल. पूर्वी या वाणांसाठी तूर, उडीद, मसूर आदींना कमाल ३ हजार रुपये आणि हरभऱ्याला कमाल २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल अनुदानाची मर्यादा होती.

याशिवाय, मार्गदर्शक सूचनांमधील फ्लेक्सी घटकात गरजेनुसार मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यासोबत ‘कृषी मॅपर’साठी प्रति हेक्टर ३० रुपये सहाय्य समाविष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्राकडे कृषीमंत्र्यांनी केली होती १०० टक्के अनुदानाची मागणी

कडधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रमाणित बियाण्यांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. मात्र, पूर्वीचे अनुदान कमी असल्याने शेतकऱ्यांचा हिस्सा तुलनेने अधिक राहत होता. त्यामुळे प्रमाणित बियाणे घेण्यास शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ८ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना पत्र देऊन प्रमाणित बियाणे वितरण घटकांतर्गत अनुदान ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्याची मागणी केली होती.

या पत्रात महाराष्ट्रात कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरण, बियाणे प्रतिस्थापन दर (SRR) वाढविणे आणि उच्च उत्पादक वाणांचा स्वीकार वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच, प्रमाणित बियाणे वितरणाच्या तुलनेत १०० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येणाऱ्या बियाणे मिनी किट घटकाला अधिक प्रतिसाद मिळत असल्याने प्रमाणित बियाण्याचे अनुदानही १०० टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने आता कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून सुधारित अनुदानास मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या पत्रानुसार या सुधारणा २८ ऑगस्ट २०२६ पासून प्रभावी झाल्या असून, त्या ‘Mission for Aatmanirbharta in Pulses’च्या २०२६-२७ ते २०३०-३१ कालावधीतील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे प्रमाणित बियाण्यांचा वापर वाढून बियाणे प्रतिस्थापन दर, पीक उत्पादकता आणि कडधान्य उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.

रब्बी हंगामात हरभरा पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या वाढीव अनुदानाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि उपलब्ध होणाऱ्या प्रमाणित बियाण्यांचा वापर करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी