‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान’अंतर्गत ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर, २९ ऑगस्ट (हिं.स.) : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान २०२६-२७ अंतर्गत तेलबिया संकलन, तेल काढणी आणि तेल उत्पादनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा उभारणीस तसेच विद्यमान सुविधांची क्षमता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक शासकीय व खासगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी (FPOs) आणि सहकारी संस्थांनी ३० ऑगस्ट २०२६पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या अभियानांतर्गत कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा तसेच वृक्षजन्य तेलबिया (TBOs) यांसह खाद्य दुय्यम स्रोतांद्वारे तेल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तेलबिया संकलन व तेल काढणीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय व खासगी उद्योग, FPOs तसेच सहकारी संस्थांना सहाय्य केले जाणार आहे.

जिल्ह्यास या घटकासाठी एक भौतिक लक्ष्यांक प्राप्त झाला आहे. तेल काढणी युनिट, तेलबिया प्रक्रिया यंत्रसामग्री व उपकरणे तसेच प्रमुख व दुय्यम तेलबियांसाठी प्रक्रिया युनिट उभारणीसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान अनुज्ञेय राहणार आहे.

या घटकांतर्गत जमीन व इमारतीसाठी अनुदान दिले जाणार नाही. प्रकल्प खर्चाची गणना करताना जमीन व इमारतीवरील खर्चाचाही विचार केला जाणार नाही.

निवड झालेल्या लाभार्थ्याने संयंत्र खरेदी केल्यानंतर त्याची मोका तपासणी आणि प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम थेट आधारसंलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात जमा केली जाईल. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार CIPHET, लुधियाना किंवा तत्सम केंद्रीय संस्थांनी तपासणी केलेल्या Mini Oil Mill/Oil Expeller च्या उत्पादकनिहाय तेलघाणा मॉडेललाच या घटकांतर्गत अनुदान मिळणार आहे.

बँक कर्जाशी जोडलेला घटक

कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा आणि वृक्षजन्य तेलबिया यांसह खाद्य दुय्यम स्रोतांद्वारे तेल उत्पादनाचा घटक बँक कर्जाशी निगडित आहे. इच्छुक प्रक्रिया भागीदाराने केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा. बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अर्जदार या घटकाच्या लाभासाठी पात्र राहील.

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पात्र अर्जदारांचे प्रस्ताव पूर्वसंमतीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बँक प्रतिनिधी, तालुका कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त मोका तपासणी अहवालाच्या आधारे अनुज्ञेय अनुदान कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या सबसिडी खात्यात जमा केले जाईल.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis