एमसीए परिसरातील 5 रेस्टॉरंट पुन्हा सुरू होणार

मुंबई, 29 ऑगस्ट (हिं.स.) : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) परिसरातील 5 उपहारगृहांचे अन्न परवाने निलंबित केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) चांगलेच खडसावले. एफडीएने केलेले परवाना निलंबन रद्द करत उच्च न्यायालयाने संबंधित 5 उपहारगृहे पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्देशांकडे वारंवार दुर्लक्ष करून विभागाने व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी संकुचित भूमिका घेतल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. एफडीएच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कठोर इशारा दिला. न्यायालयाच्या निर्देशांचे यापुढेही पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान संतप्त होत न्यायालयाने एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना, “तुम्हाला वाटते का की तुम्ही देव आहात ?” असा सवालही केला.

स्वच्छता नियमांच्या उल्लंघनाचा ठपका

एमसीए परिसरातील रेस्टॉरंटमध्ये स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन तसेच तृतीय पक्षाकडून रेस्टॉरंटचे संचालन होत असल्याचा आधार घेत एपडीएने अन्न परवाने निलंबित केले होते. या निर्णयाला एमसीएने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या नव्या तपासणीत संबंधित रेस्टॉरंटमध्ये अन्न सुरक्षा मानकांचे 88 टक्क्यांपर्यंत पालन होत असल्याचे आढळून आले. मात्र, त्यानंतरही एफडीएने सुरुवातीला परवाना निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला.

एफडीएने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, संबंधित अन्न परवाने एमसीएच्या नावावर असले तरी रेस्टॉरंटचे प्रत्यक्ष संचालन ‘मेसर्स शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या संस्थेकडून केले जात होते.

याप्रकरणी आज, शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एफडीएने एमसीएला नव्याने नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली. या नोटिशीद्वारे एमसीएला शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरसह केलेल्या कराराबाबत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून तर्कसंगत आदेश जारी केला जाईल, असे एफडीएने हायकोर्टाला सांगितले.

‘कठोर पावले उचलण्याची वेळ’

एफडीएच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्पष्ट निर्देश देऊनही एफडीएने न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. विभाग आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारूनही परिस्थितीत बदल होत नसल्याने आता कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य करावी, अन्यथा त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. कायदेशीर स्थितीचा पूर्ण अभ्यास न करता एफडीएने एवढी घाई का केली ? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी