- माजी उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांसह सुमारे ५० मान्यवरांची उपस्थिती

- एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक पैलूंवर सविस्तर चर्चा

मुंबई, 30 ऑगस्ट (हिं.स.) - ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'एक देश, एक निवडणूक' या विषयावरील राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये माजी उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ञ आणि इतर मान्यवरांसह सुमारे ५० प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सहभाग घेतला. देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेचे फायदे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चौकटीच्या घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक पैलूंवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत 'एक देश, एक निवडणूक'च्या समर्थनार्थ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख पाहुणे, मुख्य वक्ते आणि उपस्थित ज्येष्ठ मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला. त्यानंतर ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री. उमेश कुमार सिरोही यांनी स्वागतपर भाषण करत परिषदेचा उद्देश, विषय आणि प्रमुख उद्दिष्टे स्पष्ट केली. यानंतर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्'चे सामूहिक गायन करण्यात आले.

परिषदेतील मुख्य विषयाला दिशा देणारे मुख्य भाषण प्रा. प्रितेश आर्टे यांनी केले. त्यानंतर मुख्य राऊंड टेबल चर्चेला सुरुवात झाली. यामध्ये आठ मान्यवर वक्त्यांनी आपापल्या व्यावसायिक आणि तज्ज्ञतेच्या दृष्टिकोनातून 'एक देश, एक निवडणूक'च्या समर्थनार्थ मते मांडली.

1. माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक पैलूंवर प्रकाश टाकला.

2. माजी जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती. मीराताई खडक्कर, यांनी 'एक देश, एक निवडणूक'ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.

3. ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक पैलूंवर प्रकाश टाकत एकत्रित निवडणुकांचे समर्थन केले.

4. श्री. अविनाश धर्माधिकारी, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलीस यंत्रणेवर येणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा आढावा घेतला आणि 'एक देश, एक निवडणूक'मुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे स्पष्ट केले.

5. श्री. रवी पानी, चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी 'एक देश, एक निवडणूक'चे आर्थिक आणि वित्तीय फायदे मांडले.

6. प्रा. अधिवक्ता दीपक परमार, बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) विषयातील तज्ज्ञ यांनी 'एक देश, एक निवडणूक'चे व्यापक फायदे स्पष्ट करताना त्याचा IPR क्षेत्राशी असलेला संबंध अधोरेखित केला.

7. श्री. नागेश व्ही. न्हवकर, माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विशेष सार्वजनिक सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे विद्यमान सदस्य यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' स्वीकारण्याच्या घटनात्मक पैलूंवर सविस्तर विवेचन केले.

8. श्रीमती चंदा नथानी, माजी जिल्हा न्यायाधीश यांनीही या प्रस्तावाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.

यानंतर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे कॅबिनेट मंत्री तथा मुंबईतील मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री. मंगल प्रभात लोढा यांनी उपस्थितांना संबोधित करत 'एक देश, एक निवडणूक'ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि देशाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल, तसेच देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत अधिक कार्यक्षमता निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी ते म्हणाले, “भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्राचीन लोकशाही असलेला देश आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावामुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल आणि देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेला अधिक बळ मिळेल. त्यामुळे एकूणच हा देशाच्या हितासाठी अत्यंत फायदेशीर प्रस्ताव आहे.”

यानंतर उपस्थित प्रतिनिधींना आपापली मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. चर्चेदरम्यान काही मतभिन्न मतेही समोर आली; मात्र राऊंड टेबलमध्ये 'एक देश, एक निवडणूक'च्या बाजूने व्यापक सहमती निर्माण झाली. त्यानंतर ठरावाचा मसुदा सादर करण्यात आला. आवश्यक स्पष्टीकरणांनंतर 'एक देश, एक निवडणूक'च्या समर्थनार्थ हा ठराव औपचारिकरित्या मंजूर करण्यात आला.

परिषदेचा समारोप माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांच्या समारोपपर भाषणाने झाला. उत्तराखंड राज्यातील न्यायाधीश म्हणून आपल्या वैयक्तिक अनुभवाच्या आधारे त्यांनी 'एक देश, एक निवडणूक’च्या बाजूने भूमिका मांडली. तसेच या विषयाच्या न्यायालयीन, घटनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक पैलूंवर व्यापक चर्चा केली.

यानंतर ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री. उमेश कुमार सिरोही यांनी पुन्हा उपस्थितांना संबोधित केले. चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या मतभिन्न भूमिकांची दखल घेत त्यांनी म्हटले:

“वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशासाठी विषाणूजन्य तापासारख्या आहेत, तर 'एक देश, एक निवडणूक’ ही या राजकीय आजारावर प्रभावी लसीकरणासारखी आहे. हा भारत सरकारचा एक अत्यंत चांगला उपक्रम आहे.”

कार्यक्रमाच्या शेवटी आयोजन समितीचे अध्यक्ष श्री. अमरनाथ मिश्रा यांनी प्रमुख पाहुणे, सन्माननीय अतिथी, वक्ते, सहभागी प्रतिनिधी तसेच आयोजन व विषय समितीच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी