देशातील 56 टक्के वाहनांकडे वैध विमा नसल्याबद्दल गंभीर चिंता

नवी दिल्ली,05 ऑगस्ट (हिं.स.) : रस्त्यांवर विमाविना धावणाऱ्या वाहनांवर आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन न देण्याचा पायलट प्रकल्प राबविण्याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच अशा वाहनांची ओळख पटवून त्यांच्यावर स्वयंचलित ई-चलनाची कारवाई करण्यासाठी महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशातील सुमारे 56 टक्के वाहनांकडे वैध विमा नसल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 146 अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या तृतीय-पक्ष विम्याचा उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, रस्ते अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो.सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील 30.4 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी 16.5 कोटी वाहनांकडे वैध विमा नाही. तसेच रस्ते अपघातांतील सुमारे 22 टक्के प्रकरणे विमाविना वाहनांशी संबंधित असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

वैध विमा नसल्यास शिक्षा

मोटार वाहन कायद्यानुसार, वैध तृतीय-पक्ष विम्याशिवाय वाहन चालविणे किंवा चालविण्यास परवानगी देणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. प्रथम गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 2,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही, तर पुन्हा गुन्हा केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 4,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.

पेट्रोल आणि विमा जोडण्याचा प्रस्ताव

न्यायालयाने इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (आयआरडीएआय) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला संयुक्तपणे पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेनुसार वाहनाचा वैध विमा तपासल्यानंतरच पेट्रोल पंपावर इंधन देण्यात येईल. विमा वैध नसल्यास वाहनाला इंधन देण्यात येणार नाही.

न्यायालयाच्या मते, या उपाययोजनेमुळे विमाविना किंवा नोंदणी नसलेल्या वाहनांची ओळख पटविणे सोपे होईल आणि वाहनधारकांना वेळेवर विमा नूतनीकरण करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

एएनपीआर कॅमेऱ्यांद्वारे ई-चलान

न्यायालयाने महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवरील एटोमॅटिक नंबर प्लेट रिग्नेशन (एएनपीआर) कॅमेरे विमा माहिती ब्युरो आणि वाहन पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश दिले. यामुळे विमाविना वाहनांची स्वयंचलित ओळख पटवून त्यांच्यावर ई-चलन जारी करता येईल.

याशिवाय, राज्य वाहतूक पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल ऍप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून वाहनाचा विमा आणि नोंदणीची माहिती घटनास्थळीच तपासता येणार आहे.

नव्या वाहनांसाठी वाढीव विमा कालावधी

विमाविना वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या वाहनांसाठी अनिवार्य तृतीय-पक्ष विम्याचा कालावधी वाढवला आहे. आता नव्या चारचाकी वाहनांसाठी चार वर्षांचा आणि दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा तृतीय-पक्ष विमा घेणे बंधनकारक असेल.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या उपाययोजनांमुळे रस्ते अपघातातील पीडितांना वेळेत आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल तसेच मोटार वाहन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी