नवी दिल्ली, 05 ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यसभेने बुधवारी विरोधकांच्या सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 33 वरून 37 करण्यासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 ध्वनिमताने मंजूर केले. यापूर्वी लोकसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने संसदेची अंतिम मंजुरी पूर्ण झाली असून, हे विधेयक 16 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.

विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, न्यायपालिकेतील सुधारणा गतीमान करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. चार नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 37 झाली असून, सरन्यायमूर्तींसह एकूण संख्या 38 वर पोहोचली आहे. मेघवाल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे ही काळाची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून नव्या प्रकरणांच्या वाढत्या ओघामुळे अतिरिक्त न्यायाधीशांची आवश्यकता व्यक्त केली होती. संविधान पीठाच्या सुनावण्यांमुळे नियमित प्रकरणांसाठी उपलब्ध न्यायाधीशांची संख्या अपुरी पडत असल्याने सरकारने अध्यादेशाद्वारे तातडीने 4 न्यायाधीशांची नियुक्ती केली.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी जानेवारीअखेर सर्वोच्च न्यायालयात 92 हजार 101 प्रकरणे प्रलंबित होती. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये 65 हजार 615 प्रकरणांचा निपटारा झाला, मात्र त्याच कालावधीत 75 हजार 410 नवी प्रकरणे दाखल झाली. प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठीच न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेघवाल यांनी सांगितले की, न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष खंडपीठे स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच, ई-कोर्ट मिशनद्वारे न्यायालयीन कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी 7 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला न्यायाधीशांच्या वाढत्या सहभागाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, काही उच्च न्यायालयांमध्ये महिला मुख्य न्यायाधीश कार्यरत असून, लवकरच देशाला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायपालिकेची स्वायत्तता कायम राखण्यास सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी