अतिक्रमणाला आळा : अनधिकृत बांधकामांना नुकसान भरपाई नाही

अमरावती, 07 ऑगस्ट (हिं.स.)।

रेल्वेच्या हद्दीलगत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमारेषेपासून ३० मीटरच्या परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे ना-हरकत प्रमाणप (एनओसी) घेणे आता बंधनकारक राहणार आहे.'एनओसी' शिवाय उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा बांधकामांमुळे रेल्वेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्यासोबतच देखभाल व विस्तार प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. भविष्यात रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नियमबाह्य बांधकामे हटविल्यास संबंधितांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. रेल्वे सुरक्षेसह भविष्यातील प्रकल्पांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.रेल्वेमार्ग विस्तार, नवीन प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये अनधिकृत बांधकामांमुळे विलंब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकासासाठी 'एनओसी'ची अट लागू करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यातील समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून ३० मीटरपर्यतच्या परिसरात हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील बांधकामांसाठी रेल्वे प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.एनओसी न घेता उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत समजली जाणार आहेत. अशा बांधकामांवर कारवाई झाल्यास संबंधितांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार

रेल्वे हद्दीतील अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाला परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी