सोलापूर, 07 ऑगस्ट (हिं.स.)। अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीदरम्यान उपचाराला प्राधान्य द्यायचे की आधी वय व कागदपत्रांची पडताळणी करायची, या पेचामुळे डॉक्टरांवर निर्माण झालेल्या अडचणींची महाराष्ट्र राज्य बालसंरक्षण आयोगाने दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून व्यवहार्य तोडगा काढण्यात येईल. तसेच डॉक्टरांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचविण्यात येतील, असे आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत बालविवाह, अल्पवयीन मातांची वाढती संख्या आणि त्यासंदर्भातील पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक, सदस्य वंदना जैन, अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत व्ही. एम. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे असोसिएट प्राध्यापक डॉ. विजय पवार यांनी डॉक्टरांसमोरील व्यावहारिक अडचणी मांडल्या. अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीनंतर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होण्याच्या भीतीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.अल्पवयीन मुलगी उपचारासाठी दाखल झाल्यानंतर डॉक्टरांनी प्रथम तातडीचे उपचार करावेत की तिचे वय आणि आधारकार्डसह कागदपत्रांची पडताळणी करावी, असा प्रश्न अनेकदा निर्माण होतो. बालविवाहाला निश्चितच आळा बसला पाहिजे, मात्र उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नये, अशी भूमिका डॉ. पवार यांनी मांडली.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड