नांदेड, 07 ऑगस्ट (हिं.स.)। अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ महाडीबीटी २.० संकेतस्थळाद्वारे विनाअडथळा मिळावा, तसेच अर्ज प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची कार्यशाळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नांदेड येथे नुकतीच आयोजित करण्यात आली.

कार्यशाळेत सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेची शंभर टक्के प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यार्थी, संस्था आणि जिल्हास्तरावर नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. पात्र विद्यार्थ्यांचे मॅपिंग व नोंदणी, आधार व बँक खाते संलग्नता, संस्थास्तरीय उत्तरदायित्व, मदतकेंद्रांची स्थापना, त्रुटी निवारण आणि नियमित आढावा यावर विशेष भर देण्यात आला.

मागील शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या किंवा अर्ज न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन यंदा त्यांचा शंभर टक्के समावेश करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

आधार व बँक खाते संलग्नतेवर विशेष भर

विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते आणि एनपीसीआय (NPCI) मॅपिंग अथवा आधार संलग्नीकरणासाठी भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बँक तसेच स्थानिक बँकांच्या सहकार्याने विशेष शिबिरे आयोजित करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा बँक खात्याशी संबंधित त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच संस्थास्तरावर शिष्यवृत्तीचे अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल आणि सेवा स्तर करार (SLA) निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

जनजागृती व मदतकेंद्रांवर भर

ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजनेची माहिती पोहोचविण्यासाठी दवंडी, माहितीपत्रके आणि डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती मदतकेंद्र स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

महाडीबीटी २.० पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे, मागील वर्षी अर्ज बाद होण्याची कारणे वर्गीकृत करून त्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे तसेच याबाबत जिल्हास्तरावर वेळोवेळी प्राचार्यांचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व महाविद्यालयांनी शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करून पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis