* महाराष्ट्रासाठी रु. 16.15 लाख रुपये

नवी दिल्ली, ९ ऑगस्ट (हिं.स.) : राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) प्रवेश आणि लाभ वाटप अंतर्गत जवळपास 3.79 कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. ही रक्कम 33 राज्य जैवविविधता मंडळे आणि केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदा, 'आयसीएआर'-राष्ट्रीय वनस्पती आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR), तसेच हरियाणा राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत 'हिसार बोव्हाइन स्पर्म स्टेशन अँड रिसर्च सेंटर'ला वितरित करण्यात आली आहे.

या निधी वितरणात टोमॅटो, मिरची, वांगे, फ्लॉवर, कलिंगड, कारले, दुधी भोपळा, भेंडी, मोहरीच्या विविध जाती यांसारख्या भारतातील कृषी-जैवविविधतेच्या विस्तृत श्रेणीसह, साहिवाल जातीच्या वळूंच्या गोठवलेल्या रेताचाही (Semen) समावेश आहे. भाजीपाला आणि तेलबियांच्या आनुवंशिक संसाधनांचा संशोधन तसेच व्यावसायिक वापरासाठी वापर केल्याबद्दल मेसर्स बायर सायन्स अँड इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स एचएम क्लॉज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स ॲडव्हान्टा एंटरप्रायझेस लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांकडून ही ABS रक्कम वसूल करण्यात आली होती.

याशिवाय, श्रीलंका सरकारच्या प्राणी उत्पादन आणि आरोग्य विभागाकडून साहिवाल जातीच्या वळूंच्या रेताच्या वापरापोटी प्रवेश आणि लाभ वाटपाची रक्कम प्राप्त झाली. जैवविविधता कायदा, 2002 अंतर्गत लागू केलेली आणि नागोया कराराशी (Nagoya Protocol) सुसंगत असणारी भारताची ABS रचना, जेव्हा परदेशी वापरकर्त्यांकडून जैविक संसाधनांचा वापर केला जातो, तेव्हा लाभांचे समान वाटप सुनिश्चित करते. संबंधित कंपन्यांनी बाजारपेठा, व्यापारी किंवा मध्यस्थांमार्फत ही जैविक संसाधने मिळवल्यामुळे, त्यांच्या मूळ स्रोताची ओळख पटवणे शक्य नव्हते. अशा प्रकरणांमध्ये, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या आणि प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या लाभ-वाटप पद्धतींचा अवलंब केला.

निधी प्राप्त करणाऱ्या राज्य जैवविविधता मंडळांना (SBBs) आणि केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदांना (UTBCs) या रक्कमेचा वापर विविध उपक्रमांसाठी करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये 'लोक जैवविविधता नोंदवही' तयार करणे व अद्ययावत करणे, जैवविविधतेचे स्व-स्थाने आणि अन्य-स्थाने संरक्षण करणे, जैवविविधता वारसा स्थळांचे सक्षमीकरण, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची क्षमता बांधणी आणि स्थानिक समुदायांचा सामाजिक-आर्थिक विकास यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या जैविक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणारा लाभ हा जैवविविधतेचे रक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठीच पुन्हा गुंतवला जात असल्याची खात्री मिळते.

हे निधी वितरण कुन्मिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याच्या (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) अंमलबजावणीप्रती भारताची कटिबद्धता अधोरेखित करते; विशेषतः आनुवंशिक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य आणि समान वाटप करण्याबाबतचे 'लक्ष्य 13' (Target 13) आणि आनुवंशिक विविधतेचे जतन करण्याबाबतचे 'लक्ष्य 4' (Target 4) पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच, हा उपक्रम 'शाश्वत विकास ध्येये' (SDGs) साध्य करण्यातही योगदान देतो, ज्यामध्ये ध्येय 2 (भुकेचे निर्मूलन - Zero Hunger), ध्येय 12 (जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन -Responsible Consumption and Production), ध्येय 15 (जमिनीवरील जीवन - Life on Land) आणि ध्येय 17 (ध्येयपूर्तीसाठी भागीदारी -Partnerships for the Goals) यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) आतापर्यंत हस्तांतरित केलेली एकूण 'एबीएस' (ABS) रक्कम 166 कोटी रुपयांहून अधिक झाली असून, प्रत्येक निधी वितरणामुळे जैवविविधता संरक्षण, वैज्ञानिक संशोधन आणि भारताच्या समृद्ध जैविक संसाधनांचे जतन करणाऱ्या स्थानिक समुदायांची उपजीविका यांच्यातील नाते अधिक दृढ होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी