नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर (हिं.स.)। सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये शुक्रवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आल्याने बँकिंग सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यावरून आणि पगाराशी संबंधित इतर मुद्द्यांवरून आंदोलन केले. त्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. मात्र, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर या संपाचा परिणाम झाला नाही.

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू)ने पुकारलेल्या एकदिवसीय संपाचा खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर परिणाम झाला नाही. यूपीआय आणि इंटरनेट बँकिंगसह डिजिटल बँकिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहिल्या. स्टेट बँक, पीएनबी आणि युनियन बँकेसह देशभरातील सरकारी आणि काही खासगी बँका आजपासून सलग तीन दिवस बंद राहणार आहेत. यूएफबीयूने पाच दिवसीय कार्य सप्ताह तातडीने लागू करण्यासह दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनाशी संबंधित प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी संप पुकारला आहे. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँकांनी आपल्या ग्राहकांना संपामुळे कामकाजावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाची माहिती दिली आहे.

देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँकांच्या शाखा पूर्णपणे किंवा अंशतः बंद राहिल्या. बहुतांश कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या संपात सहभाग घेतला. या संपामुळे बहुतांश बँका (पीएसबी) आणि काही जुन्या खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांमध्ये रोख रक्कम जमा करणे, पैसे काढणे, धनादेशांचे निपटारे आणि प्रशासकीय कामकाज यांसारख्या सेवा प्रभावित झाल्या. एसबीआयने ग्राहकांना जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, संपाच्या काळात शाखा आणि कार्यालयांचे सामान्य कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी बँकेने आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था केल्या आहेत. मात्र, संपामुळे बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

बँक कर्मचारी संघटना दर शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. ही त्यांची प्रमुख मागणी असून मार्च २०२४ मध्ये भारतीय बँक संघटनेसोबत (आयबीए) झालेल्या बाराव्या द्विपक्षीय करारात याबाबत कथितरीत्या सहमती झाली होती. मात्र, या संदर्भातील सरकारी अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. सध्या महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी बँका सुरू असतात. याशिवाय, निवृत्तीवेतनात सुधारणा, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या एकसमान सूत्राची अंमलबजावणी तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांचाही अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

बँकांमध्ये पाच दिवसीय कामाचा आठवडा लागू करण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपामुळे मध्य प्रदेशातील सुमारे सात हजार शाखांमध्ये कामकाज ठप्प राहिले. त्यामुळे सुमारे ५ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule