- जागतिक प्रशासनात सुधारणा, ग्लोबल साउथच्या समान सहभागावर पंतप्रधान मोदींचा भर

नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर (हिं.स.) - ब्रिक्स देशांनी शनिवारी ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा २०२६’ एकमताने स्वीकारला. ‘सर्वसमावेशक जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीयता बळकट करणे’ या संकल्पनेवर आधारित पहिल्या सत्राच्या समारोपावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व सदस्य देशांमध्ये सहमती झाल्यानंतर जाहीरनाम्याच्या स्वीकृतीची घोषणा केली. यावेळी पंतप्रधानांनी दोन टपाल तिकिटांचेही अनावरण केले.

समारोपीय भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे व्यवस्थापन जुन्या आणि कालबाह्य संस्थांच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही. भविष्यातील तंत्रज्ञान तसेच त्या संदर्भातील नियम व निर्णय प्रक्रिया निश्चित करताना ‘ग्लोबल साउथ’ अर्थात विकसनशील देशांचा समान आणि अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व आणि नियम निर्मिती प्रक्रिया या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सुधारणा करण्याची गरज आहे. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि त्या निर्णयांच्या परिणामांमध्ये निर्माण झालेली दरी अधिक व्यापक भागीदारी आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या माध्यमातून भरून काढली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ हा ब्रिक्स देशांच्या सामायिक संकल्पनांना आणि सामूहिक वचनबद्धतेला दिशा देणारा दस्तऐवज आहे. आता या संकल्पनांचे ठोस आणि परिणामकारक कृतीत रूपांतर करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि त्यासंबंधीचे नियम निश्चित करताना ‘ग्लोबल साउथ’ला निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मिळाले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात जाहीरनाम्यावर एकमत साधण्यासाठी व्यापक चर्चा आणि प्रदीर्घ वाटाघाटी झाल्या. संयुक्त निवेदनाचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी वाटाघाटी करणाऱ्या प्रतिनिधींनी पहाटे २.३० वाजेपर्यंत चर्चा केली, तर अंतिम चर्चा पहाटे ५.४५ वाजता संपली.

ब्रिक्सच्या सर्व सदस्य देशांना एका सामायिक जाहीरनाम्यावर सहमत करण्यात भारताला यश आले असून, हा भारतीय मुत्सद्देगिरी आणि ब्रिक्स शेर्पांसाठी मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. शिखर परिषदेपूर्वी ब्रिक्स शेर्पा संयुक्त जाहीरनाम्यावर सर्वसंमती निर्माण करण्यासाठी अनेक दिवसांपासून रात्रंदिवस प्रयत्न करत होते. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या मुद्द्यावर जाहीरनाम्यातील भाषेवर सदस्य देशांमध्ये मतभेद होते.

युद्धाच्या मुद्द्यावर इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) मतभेद हे संयुक्त जाहीरनाम्यावर सर्वसंमती न होण्यामागील प्रमुख कारण ठरले होते. यापूर्वी मे महिन्यात नवी दिल्लीत ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्या वेळी पश्चिम आशियातील युद्धाच्या मुद्द्यावर इराण आणि यूएईमधील मतभेद दूर करण्यात भारताला अपेक्षित यश आले नव्हते. परिणामी, दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर कोणतेही संयुक्त निवेदन जारी करता आले नव्हते. मात्र, यावेळी सर्व सदस्य देशांना एका सामायिक भूमिकेवर आणण्यात भारताला आलेले यश भारताचा राजनैतिक प्रभाव, संयमी मुत्सद्देगिरी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित करणारे ठरले आहे.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत जागतिक प्रशासनातील सुधारणा, आर्थिक सहकार्य, तंत्रज्ञान, बहुपक्षीयता तसेच ‘ग्लोबल साउथ’च्या हिताशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह ब्रिक्स सदस्य देशांचे नेते नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे शिखर परिषदेसाठी एकत्र आले आहेत. शी जिनपिंग शनिवारी शिखर परिषदेसाठी राजधानीत दाखल झाले. सात वर्षांनंतरचा त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी