लातूरमध्ये ३० सप्टेंबरला महसूल लोक अदालत अभियानाचे आयोजन
लातूर, 14 सप्टेंबर (हिं.स.)। महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित व इतर प्रलंबित असलेले विविध महसुली दावे व अपीले सामंजस
लोक अदालत


लातूर, 14 सप्टेंबर (हिं.स.)। महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित व इतर प्रलंबित असलेले विविध महसुली दावे व अपीले सामंजस्याने व कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात येत्या ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वकील मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत पूर्वतयारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आयोजित या लोक अदालतीत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी व पक्षकारांनी सहभागी होऊन आपले प्रलंबित वाद तडजोडीने संपवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या अभियानात जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी व पक्षकारांनी आणि विधिज्ञांनी सहभागी होऊन आपले दीर्घकाळ प्रलंबित महसुली वाद तडजोडीने संपवावेत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती करमरकर यांनी यावेळी केली. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून तसेच त्यांच्या सामाजिक न्याय व शेतकरी कल्याणाच्या मूळ विचारांना स्मरून हे अभियान राज्यभरात राबविण्यात येत आहे.

महत्त्वाची तारीख व सुविधा:

लातूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका, उपविभाग व जिल्हा स्तरावर बुधवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत महसूल लोक अदालतीचे आयोजन केले जाईल.

विशेष समुपदेशन केंद्र: सोमवार, २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय व सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी विधी सल्लागारांच्या सहकार्याने विशेष समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित केले जाणार आहे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया: पक्षकारांनी किमान ५ दिवस आधी संबंधित न्यायालयात संयुक्त स्वाक्षरीसह 'प्रपत्र-अ' मध्ये तडजोड अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दावा प्रलंबित असेल तेथे दोन्ही पक्षकारांनी संयुक्त स्वाक्षरीसह आणि आपल्या वकिलांमार्फत विहित 'प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात किमान पाच दिवस आधी तडजोड अर्ज व कायदेशीर तडजोडनामा सादर करणे आवश्यक राहील.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis


 rajesh pande