नव्या एसओपीमुळे शोधमोहीमेला वेग; तीन दिवसांत अमरावतीत अपहरणाचे ५३ गुन्हे दाखल

अमरावती, १४ सप्टेंबर (हिं.स.) :

बेपत्ता व्यक्तींच्या तपासासंदर्भात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सुधारित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली आहे. या नव्या कार्यपद्धतीमुळे बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधमोहिमेला अधिक वेग मिळणार असून, आता महिला, पुरुष अथवा अल्पवयीन व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच वयाचा किंवा स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद न करता संबंधित पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ ऑगस्टच्या आदेशानंतर ही सुधारित नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना तिची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.

पूर्वी १८ वर्षांखालील मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जात होता, तर १८ वर्षांवरील व्यक्ती हरवल्यास केवळ ‘मिसिंग’ची नोंद करण्यात येत होती. मात्र, नव्या कार्यपद्धतीनुसार हरविल्याची तक्रार प्राप्त होताच तातडीने अपहरणाचा एफआयआर दाखल करून तपास सुरू करावा लागणार आहे.

बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी उपलब्ध सर्व साधनांचा प्रभावी वापर करून तातडीने शोधमोहीम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करून भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) लागू कलमांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

चार महिन्यांत शोध न लागल्यास तपास एएचटीयूकडे

१८ वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत २०१४ मधील मानक कार्यपद्धती यापुढेही लागू राहणार आहे. बेपत्ता मुलाचा चार महिन्यांच्या कालावधीत शोध लागला नाही, तर त्या गुन्ह्याचा पुढील तपास ‘अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट’कडे वर्ग करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर १०, ११ आणि १२ सप्टेंबर या तीन दिवसांत अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयात अपहरणाचे तब्बल ५३ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

ठाणेदारांवर विशेष जबाबदारी

प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच तातडीने गुन्हा दाखल करून शोध व तपासाची कारवाई सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्यावर सोपविण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ठाणेदारांवर विशेष जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

बेपत्ता नागरिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि हरवलेल्या व्यक्तींचा जलदगतीने शोध घेण्यासाठी ही नवी कार्यपद्धती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

यासंदर्भात विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम यांनी सांगितले की, बेपत्ता नागरिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध वेगाने लागण्यासाठी ही नवी नियमावली अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पोलीस महासंचालकांच्या मान्यतेने यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी