नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने म्हटले आहे की, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क (एमडीआर) लागू करणे हे भारतातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमच्या दीर्घकालीन सातत्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आरबीआयने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर जारी केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, इकोसिस्टममध्ये एमडीआरचे योग्य आणि समतोल वितरण केल्याने तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच व्यवहार स्वीकारण्याच्या यंत्रणेत सातत्याने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, यामुळे यूपीआयला देशभरातील ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी विस्तार करण्यास, नवकल्पना करण्यास तसेच सेवा देण्यास मदत होईल.

आरबीआयने म्हटले आहे की, यामुळे यूपीआयचा व्यापक स्वीकार होण्यास, ग्राहकांची संख्या वाढण्यास आणि व्यवहारांच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होण्यास मदत होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व यूपीआय व्यवहार पीटूपी आणि पीटूपीएम वापरकर्त्यांसाठी मोफत राहतील. २ हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे पीटूपीएम यूपीआय व्यवहार व्यापाऱ्यांसाठीही मोफत राहतील, तर २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या पीटूपीएम व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर आकारला जाऊ शकतो.

केंद्रीय बँकेने आश्वस्त करताना म्हटले आहे की, “रिझर्व्ह बँक यूपीआय सुरक्षित, सुरळीत, स्वस्त आणि सर्वांसाठी सुलभ राहील, याची खात्री करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासोबतच भारतातील जागतिक दर्जाच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमच्या दीर्घकालीन सातत्याला आणि विकासाला चालना देण्याचेही काम केले जाईल.”

याच्या एक दिवस आधी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआयने सांगितले होते की, सरकारने मोठ्या डिजिटल पेमेंटसाठी जारी केलेल्या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून ०.४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) शुल्क घेण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, यूपीआय पेमेंटवर अशा प्रकारचे शुल्क आकारल्याचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, नव्या व्यवस्थेअंतर्गत २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटवर कमाल शुल्क ३०० रुपये असेल. हे नवे बदल १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील. रेल्वे, दूरसंचार आणि इंधन यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांमध्ये प्रत्येक व्यवहारावर ५ रुपयांचे एकसमान शुल्क आकारले जाईल, तर भांडवली बाजारातील पेमेंटसाठी एमडीआरचा दर ०.०२ टक्के असेल.

उल्लेखनीय म्हणजे, यूपीआयचे संचालन नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) करते. ही रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनची पुढाकाराने सुरू झालेली व्यवस्था आहे. याद्वारे लोकांना रिअल-टाइम पेमेंटची सुविधा मिळते आणि ग्राहकांना खरेदी करताना थेट मर्चंटला पेमेंट करता येते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule